Rajasthan: राजस्थान सरकार ने 9 पुलिसकर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है. सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर यह सेवानिवृत्ति दी है. इन कार्मिकों पर घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, और अनियमितताओं के गंभीर आरोप थे. समिति ने अनुशासनहीन और कार्य के प्रति लापरवाही को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट दी है.
सीएम स्तर पर लिया गया निर्णय
रिपोर्ट देने के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लिया गया है. 9 पुलिस कर्मियों को रिटायर कर दिया गया. इनके पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पहले भी कई बार दंडात्मक कार्रवाई हुई. लेकिन, सुधार नहीं होने पर कंपल्सरी रिटायर किया.
PHQ स्तर पर गठित रिव्यू कमेटी के सिफारिश पर लिया निर्णय
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 53 (1) के प्रावधान के तहत फैसला लिया गया. पुलिस हेड क्वार्टर (PHQ) स्तर पर गठित रिव्यू कमेटी और प्रशासनिक सुधार के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय स्थायी समिति की सिफारिश पर रिटायर किया गया.
सीएम बोले-गुड गवर्नेंस के लिए सख्त कार्रवाई हुई
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का, बेहतरीन मॉडल स्थापित करने के लिए, सरकार लापरवाह और अनुशासनहीन कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि कर्मठ और ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए भी सरकार मजबूती से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम आमजन को राजकीय कार्यालयों में उत्तम सेवाएं देने के लिए संकल्पित है.
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