Budget Session 2025: दो दिन बाद आज फिर से शुरू होगी विधानसभा कार्यवाही, धर्मांतरण पर नया बिल लाने की तैयारी में भजनलाल सरकार

Rajasthan Vidhan Sabha: सदन में धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक यानी 'दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024' पेश किया जाएगा.

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Rajasthan Assembly Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दो दिन बाद आज फिर से शुरू होगी. विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से होगी. इस बार राजस्थान विधानसभा का सत्र बेहद हंगामेदार रह सकता है. भजनलाल सरकार विधानसभा में नया धर्मांतरण विधेयक लाने की तैयारी में है. सदन में धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक यानी 'दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024' पेश किया जाएगा. बिल में जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी. 16 साल पहले भी साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय धर्मान्तरण बिल लाया गया था. लेकिन केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था.

इस नए बिल के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा और विवाह करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित किया जाएगा. इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी. अब नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 3 से साल की सजा का प्रावधान रहेगा. इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में 'लव जिहाद' और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.

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सदन हंगामेदार रहने के आसार

आज कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, BAC के 8वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे. फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी. विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का प्लान बनाया है. जिले-संभाग समाप्त करने और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा जैसे कई फैसलों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की है. वहीं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है.

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कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में सरकार

इसके अलावा सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी है. 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025' पेश किया जाएगा. इस सत्र में मीसा बंदियों को पेंशन संबंधी विधेयक पर भी चर्चा होनी है. भूजल संबंधी विधेयक को प्रवर समिति के पास विचाराधीन है, उसे लेकर भी सरकार की रणनीति तैयार कर रही है. अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी इस सत्र में बिल लाया जा सकता है.  

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