Indira Rasoi Rajasthan: अब गांवों और कस्बों में भी खा सकेंगे 8 रुपए में भरपेट भोजन

राजस्थान सरकार 8 रुपए की थाली के अलावा किसानों और आम उपभोक्ता को फ्री बिजली भी दे रही है. यही नहीं, कांग्रेस की नेतृत्व वाली गहलोत सरकार ने बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज, फिक्स चार्ज भी खत्म कर दिया है. इतना ही नहीं, राजस्थान में तमाम कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकार उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है. ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां लोक-लुभावन स्कीम लेकर आ रही हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में जयपुर के बिड़ला सभागार में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत अब शहरों के साथ गांवों और कस्बों में भी सिर्फ 8 रुपए में सस्ता भोजन मिलेगा.

गौरतलब है राजस्थान सरकार शहरों में पहले से ही इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में खाने की थाली मिल रही है. हालांकि इससे पहले शहर में इंदिरा रसोई योजना के जरिए मिलने वाली थाली की कीमत 25 रुपए थी। इस योजना की घोषणा गहलोत सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 में की थी जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई की शुरुआत की जाएगी.

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये योजनाएं लाकर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं,बल्कि जो वादे हमने बजट में किये थे उसे पूरा कर रहे हैं,

राजस्थान सरकार 8 रुपए की थाली के अलावा किसानों और आम उपभोक्ता को फ्री बिजली भी दे रही है. यही नहीं, कांग्रेस की नेतृत्व वाली गहलोत सरकार ने बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज, फिक्स चार्ज भी खत्म कर दिया है. इतना ही नहीं, राजस्थान में तमाम कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकार उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है.

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अब तक 40 लाख महिलाओं को दिया गया फ्री स्मार्टफोन

अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत बच्चों को फ्री कोचिंग करवाई जा रही है और स्मार्ट मोबाइल फोन योजना के तहत महिलाओं को फ्री मोबाइल दिया जा रहा है.आईटी का जमाना है, पूरी दुनिया में मुट्ठी में हो गई है. राजस्थान सरकार मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है.

फ्री मोबाइल को लेकर रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से शुरू

महिलाओं को मुहैया कराए जा रहे फ्री मोबाइल फोन को लेकर अगला रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से प्रदेश में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद प्रदेश की महिलाओं को मोबाइल फ़ोन मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें, सरकार की ओर से एक करोड़ महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा।

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