Rajasthan Assembly Session: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के प्रश्नकाल के दौरान चौरासी विधानसभा सीट से विधायक अनिल कुमार कटारा ने आदिवासी इलाकों में सरकारी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश की. चौरासी विधानसभा सीट से विधायक अनिल कुमार कटारा ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आदिवासी इलाकों में सरकारी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर कई सवाल उठाए. उन्होंने इन खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और अनियमितताओं को लेकर कई आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सप्लाई एजेंसी की जांच और एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला दर्ज करने की मांग की है.
सरकार आदिवासी लोगों के साथ कर रही कीड़े-मकौड़े जैसा व्यवहार
चौरासी विधानसभा सीट से विधायक अनिल कुमार कटारा ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री दी जा रही है. उन्होंने आपूर्ति एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार आदिवासी इलाकों के लोगों के साथ कीड़े-मकौड़े जैसा व्यवहार कर रही है. कटारा ने कहा कि आपूर्ति की जा रही सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है और इससे आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है. उन्होंने राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच कर एसीबी में मामला दर्ज करने की मांग की. कटारा के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है. विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस हुई और सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई.
पीसीसी चीफ ने भी उठाया था मुद्दा
बता दें कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक अखबार में छपी मां बाड़ी केंद्रों में हो रहे घोटाले की खबर के आधार पर भजनलाल सरकार से सवाल पूछा था.उन्होंने सोशल मीडिया 'X' पर शेयर करते हुए लिखा था किभ्रष्टाचार की भूख में भाजपा सरकार आदिवासी बच्चों का निवाला भी खा गई. क्या लूट मची है! मुख्यमंत्री.. ये घोटाले का पैसा कहां जा रहा है? बच्चों का निवाला खाने वाले मंत्री और अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? अवैध खनन, बजरी, टेंडर, ट्रांसफर पोस्टिंग, RTO हर काम में भ्रष्टाचार के काउंटर खुले हैं, भाजपा सरकार आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी है."
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