Rajasthan Budget: राजस्थान का सालाना बजट 21 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, एशिया के कई देशों के मुकाबले राज्य का खर्च 10 गुना

भजनलाल सरकार ने आज तीसरा बजट पेश किया. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बार बजट के आकार में पिछले वर्ष के मुकाबले 41.39 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यह बजट ना सिर्फ देश के कई राज्यों की तुलना में, बल्कि हमारे एशिया के कई देशों के बजट से भी बड़ा है. एशिया में कई ऐसे देश हैं, जिनका सालाना सरकारी बजट भारतीय मुद्रा में 2.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग $27 बिलियन) से भी कम है. यानी राजस्थान का यह बजट पड़ोसी देशों के मुकाबले 10 गुना तक है. इनमें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के विकासशील देश शामिल हैं. श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया के अलावा लाओस और भूटान जैसे देश भी इस मामले में काफी कम है. 

शेखावाटी हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने पर जोर

सीकर, झुंझुनू और भरतपुर-डीग क्षेत्र में नए एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए 'फीजिबिलिटी स्टडी' (संभाव्यता अध्ययन) शुरू कराई जाएगी. झुंझुनू, चूरू और सीकर की 60 से ज्यादा हवेलियों का 'फसाड इंप्रूवमेंट' (बाहरी सुंदरीकरण) किया जाएगा. हवेलियों को पर्यटन यूनिट में बदलने वाले मालिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी. अगले 2 साल में इस पर ₹200 करोड़ खर्च होंगे. शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराना सरकार का लक्ष्य है.

इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग समेत कई सेक्टर में अहम घोषणाएं

1. 2027 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 90% कम करने का टारगेट.
2. ₹100 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2000 नए CCTV कैमरे लगेंगे.
3. हाईवे और शहरों में दुर्घटना प्रबंधन के लिए ₹2,090 करोड़ का भारी बजट.
4. दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (Black Spots) को चिन्हित कर उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाएगा.
5. स्टेट हाईवे पर 20,000 किलोमीटर सड़क के काम प्रस्तावित.
6. ₹100 करोड़ से ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ऑटोमेटेड होंगे; लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.
7. ट्रैफिक मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू होगा.
8. प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा(बाड़मेर), मसूदा (ब्यावर), कन्याखेड़ी (भीलवाड़ा) में 400 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित. 
9. लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना होगी. 
10. 83 शहरों में औद्योगिक स्थलों के उन्नयन और विस्तार के कार्य करवाए जाएंगे.

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