Banswara News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरुवार सुबह एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. बासंवाड़ा जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्र चुड़ादा गांव में आयोजित 'ग्राम विकास चौपाल' में रात्रि विश्राम के बाद, मुख्यमंत्री सुबह-सुबह गांव की गलियों में टहलने निकल पड़े. उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई और चाय पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' विचार को जमीन पर उतारने के लिए काम कर रही है और सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.
शिकायत मिलते ही चिकित्सा अधिकारी तत्काल एपीओ
सुबह भ्रमण के दौरान ग्रामीणों और कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के सामने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) डॉ. गिरिश भाभोर के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर शिकायत रख दी. मुख्यमंत्री ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और मौके पर ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद चिकित्सा विभाग ने एक्शन लेते हुए डॉ. गिरिश भाभोर को एपीओ कर दिया. मुख्यमंत्री ने साफ चेताया कि सरकारी योजनाओं और जनता के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बीमार बच्चे की मां की गुहार पर भावुक हुए मुख्यमंत्री
इसी चौपाल के दौरान रोशनी कलाल नाम की एक महिला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने बेटे की गंभीर बीमारी 'सेरेब्रल पाल्सी' की जानकारी दी. महिला ने बताया कि इलाज के लिए परिवार को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है. उसने अपने पति हेमंत कुमार कलाल (PHED में सहायक अभियंता) का सागवाड़ा से बांसवाड़ा तबादला करने का अनुरोध किया ताकि बच्चे की देखभाल हो सके. मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए और कुछ ही देर में उनके पदस्थापन के आदेश जारी हो गए.
चुड़ादा और आसपास के क्षेत्रों के लिए लाखों की वित्तीय स्वीकृति
ग्रामीणों से सीधे संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कई स्थानीय मांगों का मौके पर ही निपटारा किया. उनके निर्देश पर ठुम्मठ गांव में मां बाड़ी केंद्र निर्माण के लिए 16.20 लाख रुपये और ठुम्मठ चौराहा पर सिंगल फेज ट्यूबवेल निर्माण के लिए 20 लाख रुपये मंजूर किए गए. इसके अलावा चुड़ादा गांव में मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई. साथ ही राजकीय विद्यालय में दो नए कक्षा-कक्षों के निर्माण और दूध संकलन केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए.
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