राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिलों की जनसुनवाई रिपोर्ट पर फीडबैक लिया है. रिपोर्ट में जहां सुस्त अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, वहीं अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिला स्तर पर जनसुनवाई की गुणवत्ता और उसकी नियमितता को लेकर जिला कलेक्टर्स से CMR पोर्टल पर आधारित रिपोर्ट तलब की है. यह रिपोर्ट दर्शाती है कि कौन से जिलों में आमजन की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं और किन जिलों में अफसर सुनवाई को लेकर गंभीर नहीं हैं.
परफॉर्मेंस को सरकार ने नोट किया
मुख्यमंत्री कार्यालय की समीक्षा में यह सामने आया कि कुछ जिलों के कलेक्टर नियमित रूप से जनसुनवाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे अफसरों को फिलहाल ‘ठंडे बस्ते' में डालने की चेतावनी दी गई है. वहीं जिन जिलों में कलेक्टर और अन्य अधिकारी सीएमआर पोर्टल पर समयबद्ध और प्रभावी कार्य कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को सरकार ने नोट किया है.
सीएम खुद कर रहे जनसुनवाई
सीएमआर की समीक्षा रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में तैयार की जा रही है. सीएम हर सोमवार खुद जनसुनवाई करते हैं और मामलों की प्रगति देखते हैं. शिकायतों के निस्तारण की दर, समाधान की गुणवत्ता और फीडबैक को विशेष महत्व दिया जा रहा है.
जनता को सम्मान के साथ मिले समाधान
सूत्रों के अनुसार, आगामी IAS तबादला सूची में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सचिवालय या अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जा सकता है. वहीं सुस्त अधिकारियों को किनारे किया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि जनसुनवाई महज औपचारिकता न रहे. बल्कि जनता को सम्मान के साथ समाधान मिले. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह कदम प्रदेश में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करेगा. आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट के आधार पर कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है.
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