Rajasthan Employee Promotion: राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 1 जनवरी से लगभग सभी विभागों में तबादले पर लगी रोक हटा दी है. वहीं पहले तबादले के लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी तक तबादले पर रोक हटाई गई थी. लेकिन 10 जनवरी को इसे बढ़ा कर 15 जनवरी कर दिया गया था. इस बीच कई विभागों में लगातार पदोन्नति की सूची भी जारी की जा रही है. सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश के दो विभागों में भारी संख्या में कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के 23 अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है. जबकि राजस्व विभाग में 132 भू अभिलेख निरीक्षकों को प्रमोशन दिया गया है.
जनसंपर्क विभाग में कई पदों में दिया गया प्रमोशन
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त सुनील शर्मा ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में गत मंगलवार को शासन सचिवालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी. जिसकी अभिशंषा पर विभाग में अतिरिक्त निदेशक के 2, संयुक्त निदेशक के 3, उपनिदेशक के 9 एवं सहायक निदेशक के 9 पदों सहित कुल 23 पदों पर पदोन्नति की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागों में कार्मिकों को पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दिशा में निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में मंगलवार को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग पदोन्नति के आदेश जारी किये गये है.
जनसंपर्क विभाग में इन्हें मिला प्रमोशन
विभाग में डॉ. कमलेश शर्मा एवं सु नर्बदा इन्दौरिया अतिरिक्त निदेशक के पद पर, रजनीश शर्मा, श्रवण कुमार चौधरी एवं सु क्षिप्रा भटनागर संयुक्त निदेशक के पद पर, ब्रजेश कुमार सामरिया, डॉ. रवीन्द्र सिंह, मोहम्मद मुस्तफा शेख, हरिशंकर आचार्य, तरूण कुमार जैन, अभिषेक कुमार जैन, ओटाराम चौधरी, आलोक आनन्द, अजय कुमार उप निदेशक के पद पर एवं डॉ. सुनील कुमार बिजारणिया, संतोष कुमावत, मती भाग्य गोदारा, संतोष कुमार प्रजापति, राजेश यादव, गजाधर भरत, मति धर्मिता चौधरी, शिवराम मीणा एवं मनोज कुमार को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है.
132 भू अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार में प्रमोशन
राजस्व मंडल की ओर से आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक में राजस्थान के 132 भू अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया है. इनमें 102 कार्मिक गैर अनुसूचित क्षे़त्र तथा अनुसूचित क्षेत्र के 30 कार्मिक शामिल हैं.
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