Rajasthan News: राजस्थान की सियासत में कांग्रेस सरकार के पाँच साल बनाम भाजपा सरकार के दो साल के कामकाज पर बहस की चुनौती स्वीकार करने के बाद अब सदन में दिन भी तय कर लिया गया है. मुख्यमंत्री ने सदन में अपने संबोधन में कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया था और अब कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि 21 फरवरी को अनुदान मांगों पर बहस के साथ ही सरकार के दो साल के कामकाज पर सदन में विशेष चर्चा होगी.
बहस का दिन और समय तय
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए सरकार के दो साल के कामकाज पर तैयार प्रतिवेदन सदन में रखा था. उसी दिन मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की ओर से दी गई दो साल बनाम पांच साल की बहस की चुनौती को स्वीकार किया था. अब 21 फरवरी को इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने होंगे. दोनों पक्ष अपने-अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और कमियों को लेकर तर्क रखेंगे. कार्य सलाहकार समिति की बैठक में 27 फरवरी तक सदन का विस्तृत कामकाज तय किया गया है. समिति की सिफारिशों का प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया. तय कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी 2026 तक विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों को पारित किया जाएगा. 21 फरवरी को अनुदान मांगों पर चर्चा और पारण के साथ ही सरकार के दो साल के कामकाज पर चर्चा होगी. 22 फरवरी को रविवार होने के कारण सदन की छुट्टी रहेगी.
23 से 26 फरवरी तक सदन में अलग-अलग विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया जाएगा. 27 फरवरी को विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे और उसी दिन राजस्थान का बजट पारित किया जाएगा.
राजनीतिक दृष्टि से 21 फरवरी का दिन अहम माना जा रहा है. सरकार अपने दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएग जबकि कांग्रेस पिछली सरकार के पांच साल के कामकाज की तुलना करते हुए मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. ऐसे में सदन में जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है.
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