Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर हेरिटेज निगम की पूर्व मेयर के घर से मिले साढ़े 41 लाख रुपए की बरामदगी मामले में कार्रवाई नहीं करने पर प्रवर्तन निदेशायलय (ED) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने ईडी से पूछा कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की पीआईएल पर दिया.अधिवक्ता पीसी भंडारी और टीएन शर्मा ने बताया कि हेरिटेज निगम की तत्कालीन मेयर के घर से एसीबी को 41.50 लाख रुपए नकद मिले थे.
कोर्ट ने ईडी को चार सप्ताह का दिया समय
एसीबी के अफसर और अन्य गवाहों ने कहा कि बरामद राशि को लेकर मुनेश और उनके पति स्रोत की संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके. ऐसे में यह मामला पीएमएलए अधिनियम की धारा-3 के अनुस्वर अपराध का है. ऐसे में ईडी को खुद ही अपने स्तर पर इसकी जांच कार्रवाई करनी चाहिए थी.
जबकि, एसीबी पूर्व मेयर मुनेश, उनके पति और दो अन्य को दोषी मानकर कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी है. प्राथों संस्थान की ओर से इस मामले में कार्रवाई के लिए ईडी को लिखित शिकायत भी दी गई थी. इस दौरान ईडी की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने जवाब के लिए समय मांगा. अदालत ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है.
मुनेश गुर्जर को पिछले साल सस्पेंड कर दिया गया
जयपुर हेरिटेज सिटी की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशिल गुर्जर को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रांगे हाथों पकड़ा था. उनके साथ दो दलालों को भी हिरासत में लिया गया था. घर की तलाशी में 40 लाख से अधिक रुपये नकद बरामद हुए थे. इसके बाद जयपुर हेरीटेज मेयर मुनेश गुर्जर को पिछले साल 23 सितंबर को सस्पेंड कर दिया गया.
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