Rajasthan Illegal Mining: राजस्थान सरकार के खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'जीरो टॉलरेंस' के निर्देशों के बाद 2 से 9 अप्रैल के बीच राज्यभर में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में 339 मामलों में दबिश दी गई. इस दौरान 168 वाहन व मशीनरी जब्त, 24,950 टन से अधिक अवैध खनिज ज़ब्त और 43 एफआईआर दर्ज की गई हैं. 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1.97 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है.
भरतपुर में सबसे बड़ी कार्रवाई, 180 करोड़ का जुर्माना
खनन विभाग की स्पेशल टीम ने भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील में एक दर्जन से अधिक खानों पर छापा मारा. छपरा, धौलेट और नांगल गांवों की खानों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं. रवन्ना के दुरुपयोग, बिना अनुमति खनिज परिवहन और गैप एरिया में अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई करते हुए 180 करोड़ रुपये से अधिक की शास्ति लगाई गई है. छपरा गांव में 3 स्थानों, धौलेट में 5 स्थानों और नांगल गांव के 6 स्थानों पर खननकर्ताओं ने नियमों की अनदेखी की थी.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 अप्रैल को हुई समीक्षा बैठक में अवैध खनन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे. उन्होंने साफ किया था कि खनिज संपदा की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो. खनन विभाग की इन कार्रवाईयों से खनिज माफियाओं में हड़कंप है और यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार अब इस मोर्चे पर कोई नरमी नहीं बरतेगी.
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