Rajasthan News: राजस्थान के खनन विभाग ने अपने लीज इनफार्मेशन सिस्टम (LIS) और डिमांड सिस्टम (DS) को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है. अब राज्य भर के खदान लीजधारक एक क्लिक से अपनी लीज प्रोफाइल ऑनलाइन देख सकते हैं और डिमांड से संबंधित जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें विभागीय कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी.
खनन विभाग के प्रधान सचिव टी. रविकांत ने शुक्रवार शाम इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे खनिज इंजीनियर और सहायक खनिज इंजीनियर डिजिटल रूप से दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं. लीजधारक अब अपनी लीज से संबंधित सभी रिलेवेंट डिटेल्स ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसमें सरकार को देय राशि भी शामिल है.'
मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ बदलाव
टी. रविकांत ने आगे कहा, 'मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने हमेशा ट्रांसपेरेंट एंड सिंपलीफाई मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम पर जोर दिया है. उनके निर्देश पर विभाग ने कई डिजिटल पहल की हैं. हाल ही में खनन योजना मंजूरी की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है.'
लीजधारकों को होंगे ये सभी फायदा
रविकांत ने कहा कि एलआईएस के डिजिटलीकरण के साथ, लीज जारी करने से लेकर उसे ऑपरेट करने की सहमति, मंजूर खनन योजनाओं, बाधाओं और खनन कार्यों तक की सभी महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी. सभी रिकॉर्ड संबंधित खनिज इंजीनियर और सहायक खनिज इंजीनियर (ME/AME) द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और लीजधारक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे.
विभाग की कार्यक्षमता में सुधार
रविकांत ने कहा कि यह एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित खनन विभाग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राज्य के हजारों लीजधारकों को इस पहल से लाभ होगा, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे और विभागीय कार्यक्षमता में भी सुधार होगा.
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