Rajasthan Mines Department

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  Rajasthan: वन विभाग की मिलीभगत से पहाड़ियों में हो रहा है अवैध खनन, यहां आने वाले लोगों पर हमला कर रहे माफियां

  राजस्थान के झालावाड़ में वन विभाग की नाकामी उजागर हो रही है. शहर से महज 2-3 किमी दूर बालगढ़ से देवरी घटा तक जंगलों में धड़ल्ले से सेंडस्टोन का अवैध खनन हो रहा है. 

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  Rajasthan: अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम से मारपीट, वर्दी फाड़ी, ट्रैक्टर से टक्कर मारकर गाड़ी को तोड़ा, FIR दर्ज

  Attack on Forest Department Team: इस मामले में वनपाल नरेश कुमारी ने भुसावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

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  बूंदी: खनन माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार, वसूला लाखों का जुर्माना; करीब आधा दर्जन वाहन जब्त

  राजस्थान में बढ़ रहे खनन माफियाओं के खिलाफ अब लगातार अभियान जारी है. इसी बीच बूंदी जिले में पुलिस और खनन विभाग ने मिलकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की. जिसमें लाखों का जुर्माना और वाहन जब्त किए गए.

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  339 कार्रवाई, 168 वाहन और मशीनें जब्त, 26 गिरफ्तार; राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन

  Rajasthan Mining Department: खनन विभाग ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1.97 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया है. 

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  राजस्थान में अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 7 दिन में 314 कार्रवाई...26 गिरफ्तार... 1.89 करोड़ की वसूली

  खनन विभाग ने 7 दिन में 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच 314 कार्रवाई को अंजाम देते हुए 152 वाहन मशीनरी जब्त की है. जबकि पूरे प्रदेश में 24 हजार 461 टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया है.

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  Rajasthan में 15 दिन के अंदर होगी जब्त बजरी की नीलामी, वाहनों पर भी कोर्ट ऑर्डर के बाद एक्शन

  माइंस निदेशक दीपक तंवर ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष दल गठित किए जा रहे हैं और होमगार्ड सहित आवश्यक मानव संसाधन लगाया जा रहा है.

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  राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ का जुर्माना लगाकर दर्ज किए 3 FIR

  राजस्थान खनन विभाग ने नागौर जिले में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध खननकर्ताओं पर 70.37 करोड़ का जुर्माना लगाया है.

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  Rajasthan: अवैध खनन पर खान विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक दिन 64 मशीनरी जब्त; 39 FIR दर्ज

  राजस्थान में अवैध खनन का मुद्दे पर सियासत होने के बाद खान विभाग भी एक्शन मोड में दिखने लगा है. खनन विभाग ने वैध खनन गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश में कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की है.

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  Rajasthan: वन विभाग की टीम पर हमला, सैंड स्टोन से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ा ले गए खनन माफिया

  Rajasthan: जप्त अवैध सेंड स्टोन से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ सरकारी दस्तावेजों को जबरन छुड़ाकर भाग गए. पुल‍िस आरोप‍ियों की तलाश में जुटी है. 

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  राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 JCB समेत 90 से अधिक वाहन जब्त

  अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण के खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 दलों का गठन कर बोर्डर व संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. बीते 5 दिन के अंदर एक करोड़ रुपए से पेनाल्टी के साथ ही 66 लाख 95 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है. 

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  वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं का हमला, खूब चले हथियार और डंडे; रेंजर सहित 6 कर्मचारी घायल

  Attack on Forest Department Team: वन विभाग की टीम की ओर से वन क्षेत्र में अवैध रूप से काम में लगी एक जेसीबी, दो ट्रैक्टर और कुट्टी मशीन जब्त किया गया, जिसके बाद खननकर्ताओं ने वनकर्मियों को घेर लिया और मारपीट करने लगे.

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  Rajasthan: खान विभाग में लंबित प्रकरण को लेकर सरकार गंभीर, कोर्ट में अटके मामलो में बकाया राशि वसूलने की कवायद तेज

  CM Bhajan Lal Sharma: भजनलाल सरकार की ओर से माइंस विभाग से संबंधित 10 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया राशि के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में प्रभावी तरीके से पक्ष रखा जाएगा.

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  Rajasthan Politics: "बीजेपी सरकार आद‍िवासी बच्‍चों का न‍िवाला खा गई," डोटासरा  बोले-भ्रष्‍टाचार में डूबी सरकार

  Rajasthan Politics: पीसीसी चीफ गोव‍िंद स‍िंह डोटासरा ने कहा क‍ि अवैध खनन, बजरी, टेंडर, ट्रांसफर पोस्टिंग, RTO हर काम में भ्रष्टाचार के काउंटर खुले हैं, भाजपा सरकार आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी है." 

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  राजस्थान में 15 जिलों में 31 M-Sand इकाइयों की होगी नीलामी, जानें कब और कहां लगाई जाएगी बोली

  खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकान्त ने बताया है कि राज्य में 31 एम-सेण्ड इकाइयों की स्थापना के लिए 10 जनवरी से ई-नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है.

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  राजस्थान में 15 लाख लोगों का खत्म हो जाएगा रोजगार! टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताई वजह

  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में 35 हजार खानें हैं. इसमें माइनर मिनरल और क्वारी लाइसेंस धारकों की 23 हजार खानें बंद होने की नौबत के लिए राज्य सरकार की उदासीनता जिम्मेदार है.