Rajasthan New District: राजस्थान में जल्द शुरू होगा नए जिलों के सीमांकन का काम, नवंबर में होने हैं पंचायत चुनाव

राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 17 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई. हालांकि सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी जिले का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ.

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Rajasthan News: राजस्थान सरकार जल्द ही नए जिलों के सीमांकन का काम तेज करने वाली है. क्योंकि इसी साल नवंबर-दिसंबर में प्रदेश के 15 जिलों में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections 2024) होने हैं. ऐसे में सरकार की यह कोशिश है कि इन जिलों के साथ-साथ नए जिलों में भी चुनाव कराए जाएं. इसीलिए सीमांकन आवश्यक है.

आचार संहिता के कारण रुका काम

बीते दिनों पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) ने नए जिलों में शामिल पंचायतों एवं जिला परिषदों के सीमांकन का काम शुरू भी किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) की आचार संहिता लगने के कारण सीमांकन का काम रुक गया. अब आचार संहिता खत्म होने के बाद सीमांकन का कार्य पूरा किया जाएगा. इसके बाद इन जिलों में चुनाव के लिए प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर से मंजूरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा.

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सीमांकन के बाद 19 जिलों में चुनाव

राजस्थान में इस साल नवंबर दिसंबर में अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनूं, पाली, सीकर, सिरोही, और टोंक में पंचायतों और जिला परिषद के चुनाव होंगे. सीमांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 जिलों में चुनाव होंगे. इनमें बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना कुचामन, डीग, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, कोटपुतली, खैरथल, नीम का थाना, फलोदी, सलूंबर, सांचौर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी और शाहपुरा शामिल हैं.

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3 नए जिलों का नोटिफिकेशन अटका

बताते चलें कि राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई. लेकिन सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी जिले का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ. विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई. अब ब्यूराक्रेसी में यह संशय भी बना हुआ है कि सभी नए जिलों के सीमांकन का काम शुरू हो या कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए? इस बारे में आचार संहिता हटने के बाद अधिकारी उच्च स्तर से मार्गदर्शन भी लेंगे.

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