दीपावली पर नहीं मिल पाएगा 450 रुपये वाला रियायती LPG सिलेंडर! जान लें गाइडलाइन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े परिवारों को राजस्थान में 450 रुपये एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया करायी जाती है. इस योजना की शुरुआत प्रदेश सरकार द्वारा 1 सितंबर से शुरू की गई थी.

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Rajasthan LPG Gas Cylinder: त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है और इस वक्त दीपावली का त्योहार हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है. हालांकि महंगाई भी लोगों को त्योहार के समय परेशान कर रही है. जबकि दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए 450 रुपये में सस्ता गैस सिलेंडर उलब्ध करवा रहा है. हालांकि सरकार की गाइडलाइन फॉलो नहीं करने की वजह से योजना से जुड़े लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है. दीपावली के मौके पर अगर रियायती गैस सिलेंडर का लाभ लेने है तो आपको गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी होगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े परिवारों को राजस्थान में 450 रुपये एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया करायी जाती है. इस योजना की शुरुआत प्रदेश सरकार द्वारा 1 सितंबर से शुरू की गई थी. लेकिन कई लोगों को इसके बावजूद इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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क्या है 450 रुपये गैस सिलेंडर के लिए गाइडलाइन

कुछ लोग यह सोचते हैं कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है. ऐसे में वह गैस लेने पहुंचते हैं लेकिन सबसे पहले जानना होगा कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं. नियम के तहत गैस उपभोक्ता प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, बीपीएल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जुड़ा होना चाहिए. अगर इनसे जुड़े हैं तो आपको इसके बाद KYC भी करानी होगी.  450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को आधार नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी. इसके लिए लोगों को राशन डीलर के पास जाकर पॉश मशीन में ये डाटा ऐड करवाना होगा.

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वहीं कुछ लोग इतना करने के बाद भी जानकारी के अभाव में 450 रुपये में गैस सिलेंडर लेने पहुंचते हैं. लेकिन नियम के मुताबिक, उपभोक्ता को गैस के पूरे पैसे चुकाने होंगे. इसके बाद 450 रुपये काट कर सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में सीधे आएगी. इसके लिए बैंक अकाउंट भी लिंक कराना होगा.

उपभोक्ता ई-मित्र व डीलर के पास ई-केवाईसी करवा सकता है, जिसमें बैंक खाता अपडेट होगा. केवाईसी करवाते समय गैस कनेक्शन के दस्तावेज दिखाने होंगे. गैस कनेक्शन से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध करवानें के बाद योजना के तहत सब्सिडी मिलनी शुरू होगी.

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