राजस्थान हाई कोर्ट ने SI भर्ती को रद्द कर दिया है. वहीं अब इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है. सफल उम्मीदवार के वकील का कहना है कि न्यायालय के फैसले का सम्मान है लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. RPSC की संलिप्तता इस मामले में सामने आई है. तो वह सदस्य आज भी RAS के इंटरव्यू ले रहे हैं. इसका मतलब यह है कि 5 साल की सभी भर्तियां सवालों के घेरे में आ जानी चाहिए. 

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इसका जवाब है हां, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पिछली भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को यह राहत दी है कि वे आगामी भर्ती में शामिल हो सकते हैं, भले ही उनकी आयु परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र से ज्यादा ही क्यों न हो गई हो.

राजस्थान एसआई भर्ती 2021 

- कुल 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई.

- 7.97 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया.

- 3.80 लाख अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए.

- 24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम आया.

- 20,359 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में पास हुए.

- फिजिकल टेस्ट 12–18 फरवरी 2022 तक चला, रिजल्ट 11 अप्रैल 2022 को आया.

- 3291 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुए.

- इंटरव्यू 9 चरणों में 23 जनवरी से 29 मई 2023 तक हुए.

- फाइनल रिजल्ट 1 जून 2023 को घोषित हुआ.

- परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी.

- पेपर लीक हसनपुरा स्वामी विवेकानंद बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ.

- स्कूल प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल मुख्य आरोपी.

- जगदीश और ग्रेड थर्ड टीचर राजेंद्र यादव ने राजेश को 10 लाख का लालच दिया.

- पेपर को स्टोर रूम से निकालकर मोबाइल से फोटो खींचकर वाट्सऐप पर भेजा गया.

- 2023 में सरकार बदलन के बाद एसओजी जांच शुरू हुई.

- मार्च 2024 से गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ. 

- 122 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा एसआई भर्ती रद्द किए जाने के फैसले के बाद नागौर में RLP सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास के बाहर समर्थकों ने आतिशबाजी करना शुरू कर दिया है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अशोक गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने कहा, 'SI भर्ती 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री की जानकारी में उनकी नाक के नीचे सारा खेल हुआ. युवाओं के सपने चकनाचूर हुए. मिलीभगत कर बेईमान लोग मेहनती और ईमानदार युवाओं का हक डकार गए. उस वक्त के सभी पेपर लीक की तरीके से जांच हो जाए तो पूरा नेक्सस सामने आ जाएगा. वर्तमान सरकार की नीयत में भी न्याय देना कभी था ही नहीं. पेपरलीक की जांच के नाम पर खानापूर्ति चलती रही. लेकिन कड़ा फैसला नहीं हो पाया. एसआई भर्ती लीक में RPSC के मेंबर शामिल थे, जो गिरफ्तार हुए उसके बावजूद युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ. लेकिन आज माननीय कोर्ट का निर्णय एक बड़ा सन्देश है. उम्मीद करता हूं हर भर्ती में न्याय होगा और बड़े मगरमच्छ भी अंजाम तक पहुंचेंगे.'

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर लिखा- 

सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है. कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के हित में कार्य करती रही है. देश में पेपर लीक के खिलाफ उम्रकैद तक की सजा एवं 10 करोड़ रुपये जुर्माना, दोषियों की संपत्ति कुर्क जैसा कठोर कानून सबसे पहले राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था.

कांग्रेस सरकार के समय रीट परीक्षा लेवल 2 की परीक्षा में अनियमितताएं सामने आईं थी जिसे सरकार ने रद्द कर समयबद्ध तरीके से पुन: परीक्षा आयोजित करवाई तथा 50,000 युवाओं को नौकरी दी थी.

भाजपा जनता में तो सब-इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर अलग बातें करती है परन्तु अदालत में इस परीक्षा को रद्द न करने के लिए प्रयास करती रही. इससे भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र भी सामने आ गया है.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने इस निर्णय को राजस्थान के मेहनती युवाओं के संघर्ष की जीत बताया.

बेनीवाल ने कहा कि RLP इस मामले को लेकर चार महीने से ज्यादा समय तक जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार धरना दे रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के इस फैसले से बीजेपी सरकार को करारा झटका लगा है.

पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में पेपर लीक का जो खेल हुआ, बीजेपी सरकार ने भी उन आरोपियों को बचाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी भर्ती को रद्द न करने का तर्क देकर साबित कर दिया था कि वह भी कांग्रेस के नक्शेकदम पर चल रही है.

बेनीवाल ने भर्ती रद्द करवाने के लिए संघर्ष कर रही संघर्ष समिति को भी बधाई दी और कहा कि यह सत्य और संघर्ष की जीत है.

वकील हरेंदर नील ने बताया, 'राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर भर्ती रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक में राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6-6 सदस्य की बहुत बड़ी संलिप्तता थी. तत्कालीन चैयरमेन के घर पर बाबूलाल कटारा गए थे, ताकि कुछ बच्चों को फेवर किया जा सके. कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है. पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हुआ था. ब्लूटूथ गिरोह को भी यह मिल गया था. लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यह भर्ती बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती. इसीलिए पूरी भर्ती ही कैंसिल हो गई है. 17 जुलाई 2025 को जो भर्ती का नया विज्ञापन आया है, उसके साथ इसके पद जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. अब नई भर्ती होगी. जिन अभ्यर्थियों ने 2021 में SI भर्ती परीक्षा दी थी, वे सभी नई भर्ती मे शामिल हो सकेंगे. 2021 भर्ती के वे अभ्यर्थी जिनकी आयु निकल गई है वो भी इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे. यानी 1015 पदों में 859 पदों को और जोड़ा जाएगा. और ये सभी पोस्ट भरने के लिए एग्जाम होगा.'

राजस्थान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि यह सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी. इस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार है. मगर ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं. इसीलिए ये मुझसे सलाह मांग रहे हैं.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने डोटासरा के आरोपों पर कहा कि आप बता दें कि आगे सरकार को क्या करना चाहिए. कोर्ट ने जांच पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया है.

पौने दो साल तक आंदोलन चला. सभी परेशान थे. किरोड़ी लाल मीणा का ग्रुप चाहता था भर्ती रद्द होनी चाहिए. लेकिन सीएम ऐसा नहीं चाहते थे. दिल्ली से पर्ची आए बिना ये फैसला नहीं ले सकते थे. मेरा मानना है कि यह सरकार सिंगल बेंच के फैसले को नहीं मानने वाले है. ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे.

एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को राजस्‍थान हाईकोर्ट ने रद्द कर द‍िया. इसके बाद आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और क‍िरोड़ी लाल मीणा आमने-सामने आ गए. दोनों में तू-तू, मैं मैं हो गई. 

हनुमान बेनीवाल ने कहा क‍ि अब बाइट देने वाले बहुत लोग आ जाएंगे. जब ये हो गया था क‍ि कुछ नहीं होगा तो यही हो गया था क‍ि कुछ तो होगा, और हाईकोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो द‍िल्‍ली कूच होगा.

SOG हेड वीके सिंह ने कहा, 'हाई कोर्ट ने पहले ही ये फैसला रिजर्व रखा था. हमें कुछ बड़ा होने का डर था. दोनों तरह से दमदार बहस हुई थी. ये बड़ा फैसला है. इसके प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे. आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी.'

वीके सिंह ने कहा, 'करीब 700 लोगों ने इस एग्जाम किया है. इनमें से 55 ट्रेनी को हमने पहले गिरफ्तार किया था. 70-80 के खिलाफ शिकायत पेंडिंग हैं. 10-12 हाई कोर्ट स्टे या अन्य कारणों से गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, या फरार हैं. कई हमारी रडार पर हैं. कार्रवाई जारी रहेगी.'

कोर्ट के इस फैसले के बाद, राज्य सरकार के सामने कानूनी विकल्प खुले हैं. वह हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकती है. हालांकि, इस प्रक्रिया में और समय लगेगा, जिससे पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती में और देरी होगी.

SI भर्ती 2021 रद्द करने के राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर उन हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की थी. वे महीनों से परिणाम का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी उम्मीदों को झटका लगा है. 

वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि यह फैसला उन लाखों मेहनती छात्रों की जीत है, जिनके साथ पेपर लीक के कारण अन्याय हुआ था.

कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी सिंह, हरेंद्र नील और ओमप्रकाश सोलंकी ने पैरवी की. 

उन्होंने अदालत के सामने पेपर लीक से जुड़े सबूत पेश करते हुए भर्ती को रद्द करने की मांग की थी. 

वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा. 

सफल अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर सहित एडवोकेट तनवीर अहमद ने परीक्षा को रद्द न करने की दलील दी.

यह फैसला 14 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखा गया था. कोर्ट ने सभी पक्षों को 18 अगस्त तक अपना पक्ष लिखित रूप में पेश करने का आदेश दिया था. आज फैसला सुनाए जाने के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं में बेचैनी बढ़ गई है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. इस फैसले को राज्य में सरकारी भर्ती से जुड़े सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है.