Jaipur News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) ने बुधवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भजनलाल सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए. डोटासरा ने विशेष रूप से ओबीसी आयोग (OBC Commission) के कार्यकाल विस्तार और आगामी पंचायतीराज चुनावों (Rajasthan Panchayat Election) में हो रही देरी को लेकर सरकार की मंशा पर संदेह जताया.
'विफल साबित हो रही सरकार'
डोटासरा ने ओबीसी आयोग के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार की घोर विफलता है. उन्होंने कहा, 'आप ओबीसी आयोग समय पर नहीं बना पा रहे और बनाने के बाद 12 महीने में भी रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं. अगर सरकार एक साल में रिपोर्ट नहीं ले पा रही, तो वह पूरी तरह विफल है.' डोटासरा ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
वोटर लिस्ट में 'फर्जीवाड़े' का गंभीर आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे चौंकाने वाला बयान वोटर लिस्ट से जुड़ा रहा. डोटासरा ने दावा किया कि सरकार जानबूझकर जनवरी 2025 की पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाना चाहती है. जब फरवरी 2026 की फाइनल लिस्ट आ चुकी है, फिर भी सरकार पुरानी लिस्ट क्यों थामे हुए है? उस जनवरी 2025 की लिस्ट में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो या तो फर्जी हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है. क्या सरकार इन फर्जी वोटों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है?
1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आर-पार की जंग
सरकार की घेराबंदी करने के लिए डोटासरा ने कांग्रेस के महीने भर के कार्यक्रम का ऐलान किया है. कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर वार्डों और पंचायतों के गठन पर काम करेगी. 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मंडल स्तर पर जाकर ग्राम पंचायतों और वार्डों के गठन की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जिला और विधानसभा स्तर पर ब्लॉक वाइज संगठन को सक्रिय किया जाएगा. इसके बाद 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश की रिपोर्ट लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी.
अधिकारियों पर साधा निशाना
डोटासरा ने उन अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया जो वोटर लिस्ट के कार्य में पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आज पंचायती राज और नगर निकाय के वार्डों के गठन की वोटर लिस्ट देख रहे हैं, वे अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते. कांग्रेस इस मामले को लेकर जनता के बीच जाएगी और सरकार की पोल खोलेगी.
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