Rajasthan Fund: राजस्थान को केंद्र सरकार से मिलने वाली फंडिंग में बड़ी बढोतरी हुई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं, अनुदान और टैक्स हिस्सेदारी के तहत कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. सरकार का दावा है कि इतनी वित्तीय सहायता पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वर्ष से अधिक है. मार्च महीने में ही केन्द्र सरकार ने राज्य को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये जारी किए, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है.
राज्य सरकार के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, कृषि और आधारभूत ढांचे जैसे क्षेत्रों में चल रही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और समन्वय का असर इस बढ़ी हुई फंडिंग के रूप में सामने आया है.
किस योजना में कितनी अधिक फंडिंग
सास्की योजना के तहत राज्य को 2025-26 में 10 हजार 548 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के 2020-21 से 2022-23 तक के तीन वर्षों में यह राशि केवल 7 हजार 290 करोड़ रुपये थी.
एसएनए-स्पर्श के जरिए संचालित योजनाओं में इस वर्ष 13 हजार 658 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य योजनाओं के तहत 15 हजार 666 करोड़ रुपये मिले हैं. चिकित्सा क्षेत्र में 2 हजार 693 करोड़ रुपये की राशि इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत खर्च भी 2025-26 में बढ़कर 98 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक है.
शिक्षा क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2025-26 में 2 हजार 972 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3 हजार 93 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा स्कूल निर्माण के लिए अतिरिक्त 409 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिली है.
सड़क विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1 हजार 694 करोड़ रुपये मिले हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम दो वर्षों से अधिक है.
राज्य सरकार का दावा है कि बेहतर प्रदर्शन के चलते केन्द्र ने सास्की योजना के तहत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी है.
सरकार के अनुसार, यह बढ़ी हुई फंडिंग प्रदेश के समग्र विकास को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूती दे रही है.
यह भी पढ़ेंः 26 सालों में पहली बार DISCOM ने वसूला सबसे ज्यादा 102 प्रतिशत रेवेन्यू, 599 करोड़ का बिजली बकाया भी वसूल
