Rajasthan: आने वाली पीढ़ी को क्या खंडित भारत देंगे? राज्यवर्धन राठौड़ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

अनुच्छेद 370 (Article 370) की बहाली से लेकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

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Rajyawardhan singh rathore and Rahul Gandhi

Article 370 : कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. बैठक में उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अनुच्छेद 370 (Article 370) की बहाली से लेकर आतंकवाद तक के मुद्दों पर घेरा है. हाल ही में  जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सत्र में  अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री राठौड़ ने  राहुल गांधी और उनकी पार्टी को घेरा है. और कहा कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को विभाजित भारत देना चाहेंगे! एक राजनीतिक दल का लक्ष्य केवल सत्ता में आना है, भले ही भारत विभाजित हो. अनुच्छेद 370 को बहाल करने में इंडी गठबंधन शामिल है.

जेएनयू में दिया  टुकड़े-टुकड़े गैंग  का साथ

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने उन ताकतों से हाथ मिला लिया है जो भारत को तोड़ना चाहती हैं. उनकी वजह से ही वह जेएनयू में टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात की और सेना पर सवाल उठाए.

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5 साल में कश्मीर में बदले हालात

वहीं अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि क्या अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए. 5 साल पहले अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की दशा और दिशा दोनों ही काफी बदल गई है. घाटी में दलितों, महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकार मिले हैं. अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार वहां के लोगों ने वोट किया. और ऐसा पहली बार हुआ है कि दलितों ने वोट किया. 370 हटने के बाद कश्मीर 8 दिन भी बंद नहीं रहा.

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 कश्मीर में छाई है शांति

स्थिति यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में अलगाववाद की घटनाएं 70 प्रतिशत कम हो गई हैं और कश्मीर में शांति आ गई है. लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन इसे फिर से लागू करना चाहती है. इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है. लेकिन देश के नागरिकों को संतुष्ट होना चाहिए, इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता.

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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पास हुआ धारा 370 बहाल करने का प्रस्ताव

बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने को कहा गया था.इसके बाद से ही अनुच्छेद 370 हटाए जाने की अटकलें शुरू हो गई थीं.