Rajasthan: जयपुर में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म प्री समिट का आयोजन आज, 140 से ज्यादा MoU हो सकते हैं साइन

Rising Rajasthan Summit: राज्य सरकार ने दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के लिए कमर कस ली है. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वह लगातार निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसी सिलसिले में आज (मंगलवार) पर्यटन क्षेत्र पर चर्चा होगी.

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Pre Rising Rajasthan Summit: राज्य सरकार ने दिसंबर में होने वाले 'राइजिंग राजस्थान समिट'(Raising Rajasthan Summit) की तैयारियां शुरू कर दी हैं.  इसके लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण और राज्य के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए देश-विदेश जा रहा है. वहीं, विभागीय अधिकारी भी अपने विभागों के माध्यम से राइजिंग राजस्थान टूरिज्म प्री समिट (Rising Rajasthan Tourism Pre Summit) की योजना बना रहे हैं.

होटल ललित में होगा आयोजन

इसी कड़ी में आज (मंगलवार) जयपुर में विभागीय स्तर पर राइजिंग राजस्थान समिट के लिए प्री-समिट का आयोजन किया जा रहा है.  राजधानी के होटल ललित में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिसका क्रियान्वयन शाम 4 बजे किया जाएगा. इस प्री-समिट में "राजस्थान में पर्यटन में निवेश के अवसर" और "वेड इन राजस्थान" पर सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसमें उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी मौजूद रहेंगी.

पर्यटन क्षेत्र में 142 एमओयू  हो सकते है साइन

आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान के तहत तीन पर्यटन नीतियां लाई जाएंगी. जिसमें ई-पर्यटन इकाई नीति, पर्यटन नीति और फिल्म पर्यटन नीति शामिल है. इसके चलते पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए 142 एमओयू प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. अनुमान है कि इससे 13903.71 करोड़ का निवेश और 58,888 लोगों को रोजगार मिलेगा. जिससे राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलेंगे.

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क्या है राइजिंग राजस्थान समिट

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक सम्मेलन है. इसका आयोजन साल 2024 में 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में किया जाएगा. इस समिट का उद्देश्य देशी-विदेशी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राजस्थान में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना है. इसमें कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, ऑटो, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, माइनिंग और ईएसडीएम/आईटी जैसे क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे.

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