Rajasthan News: राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों जर्मनी और यूके के दौरे पर हैं, वहीं राजस्थान में भी प्री समिट आयोजित किए जा रहे हैं. आज राजधानी जयपुर में अर्बन सेक्टर का प्री समिट आयोजित किया गया. कार्यक्रम में स्लम रिहैबिलिटेशन, अर्बन प्लानिंग के लिए आईटी सॉल्यूशन, वेस्ट टू वेल्थ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे विषयों पर चर्चा हुई. साथ ही निवेशकों से करार भी हुए. सोमवार 76 हजार करोड़ के निवेश का करार हुआ है.
5 साल में 350 बिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था बनाने का लक्ष्य
मुख्य अतिथि मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आज 76 हजार करोड़ के निवेश का करार हुआ है. लेकिन हमारी कोशिश है कि राइजिंग राजस्थान समिट से पहले हम इसका दुगना निवेश ला पाएं. निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि यह अपार अवसरों की भूमि है.हम ऐसा राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां विकास और समृद्धि हो. इसलिए मैं सभी निवेशकों को आमंत्रित करता हूं.
आप जो भी सुझाव हमें देंगे, उस पर सकारात्मक रूप से विचार कर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास किए हैं. सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर कई प्रयास किए हैं, जिनमें सब्सिडी से लेकर सस्ते कर्ज तक की व्यवस्था है. हमारी कोशिश अगले 5 साल में 350 बिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था बनाने की है. इसमें सभी का योगदान जरूरी है.
नियुक्त किए जाएंगे नोडल ऑफिसर
वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले साल में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने का फैसला किया. पहले साल में इन्वेस्टर समिट से निवेशकों को यह विश्वास होता है कि सरकार निवेश के प्रति सकारात्मक रवैया अपना नहीं रही है. हमने जितने भी करार किए हैं, उन सभी के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे. वे लगातार फॉलो अप करते रहेंगे.
अगर 40 मीटर की हाइट के लिए परमिशन लोकल बॉडी दे रही है और अगर कोई प्रोपोजल 41 मीटर की हाइट का है तो इसका भी फैसला स्थानीय स्तर पर हो पाए, इसके लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार दिया जाए ताकि इस तरह के प्रोपोजल फंसे नहीं. उन्होंने निवेशकों को भरोसा देते हुए कहा कि 'Tables are gonna reverse'. आपको चक्कर लगाने की बजाय हम आपके पीछे पड़ेंगे.
ये भी पढ़ें- Rajasthan: भजनलाल सरकार ने 24 घंटे में लिया यू-टर्न, नगर निकायों में 497 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति रद्द
