Rajasthan Budget in Short: राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को प्रदेश का आम बजट पेश किया गया. इस बजट को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया. बजट पेश करने के दौरान दिया कुमारी ने करीब 3 घंटे की स्पीच पढ़ी, जिसमें कई घोषणाएं, प्रस्ताव और प्रावधानों का जिक्र किया. राजस्थान सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट भाषण की सभी प्रमुख घोषणाओं की विस्तृत सूची यहां दी गई है, जिसे आप एक नजर में देखकर जान सकते हैं.
1. आधारभूत संरचना (सड़क एवं परिवहन)
सड़क विकास: प्रदेश में लगभग 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास का कार्य किया गया है और सुगम परिवहन हमारी प्राथमिकता है.
नवीन सड़कें: State Highways, ROB, RUB, फ्लाईओवर्स और ब्रिज के निर्माण हेतु 1,800 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
क्षतिग्रस्त सड़कें: नॉन-पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपये तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
अटल प्रगति पथ: आगामी वर्ष 250 'अटल प्रगति पथ' (Cement Concrete सड़कें) 500 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाएंगे.
औद्योगिक मार्ग: औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्क्स के पहुँच मार्गों के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
ROB/RUB: 15 रेलवे क्रॉसिंग पर ROB/RUB निर्माण के लिए 920 करोड़ रुपये का व्यय होगा और 26 अन्य के लिए DPR बनाई जाएगी.
सड़क क्रमोन्नयन: आगामी दो वर्षों में 1,000 किमी सड़कों को राज्य राजमार्गों (SH) में और 2,000 किमी को मुख्य जिला सड़कों (MDR) में बदला जाएगा.
इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम: 500 किमी के राज्य राजमार्गों को 2,700 करोड़ रुपये की लागत से ITS आधारित विकसित किया जाएगा.
सड़क सुरक्षा: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु 2,000 कैमरे (100 करोड़ रुपये) और ब्लैक स्पॉट्स सुधार हेतु 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
2. पेयजल और जल सुरक्षा
पेरी-अर्बन क्षेत्र: शहरों के मास्टर प्लान में शामिल 6,245 गाँवों में पेयजल हेतु 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
शहरी जल जीवन मिशन: द्वितीय चरण में 83 शहरों में जलापूर्ति सुधार हेतु 2,530 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
बीसलपुर योजना (TM-II): जयपुर और टोंक के 1,092 गाँवों व कस्बों हेतु 650 करोड़ रुपये की नई ट्रांसमिशन लाइन बनेगी.
ग्रीष्मकालीन व्यवस्था: आगामी वर्ष 600 ट्यूबवेल और 1,200 हैंडपंप लगाए जाएंगे.
Centre of Excellence: जयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से जल प्रबंधन हेतु सेंटर की स्थापना होगी.
भर्ती: पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु 3,000 तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी.
3. ऊर्जा क्षेत्र
GSS निर्माण: 220 KV के 6, 132 KV के 13 और 33 KV के 110 नए सब-स्टेशन बनाए जाएंगे.
सौर पार्क: बीकानेर और जैसलमेर में 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास 2,900 करोड़ रुपये की लागत से होगा.
AI आधारित ग्रिड: अजमेर डिस्कॉम के ग्रिड को AI सक्षम बनाया जाएगा और कृषि उपभोक्ताओं हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित होगा.
4. शहरी विकास एवं नागरिक सुविधाएं
Mobility Plan: संभाग मुख्यालयों पर यातायात सुधार हेतु कुल 2,325 करोड़ रुपये (जयपुर हेतु 1,000 करोड़ सहित) व्यय होंगे.
सौन्दर्यीकरण: विभिन्न शहरों में विकास व पुनरुद्धार हेतु लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कार्य होंगे.
स्ट्रीट लाइट्स: नगर निकायों में 7 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स हेतु 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
ड्रेनेज सिस्टम: जयपुर (500 करोड़) और अजमेर (200 करोड़) सहित अन्य शहरों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 1,020 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
स्मार्ट पार्किंग: जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा व जोधपुर में PPP मोड पर स्मार्ट पार्किंग बनेगी.
RAJ-SETU: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु 'RAJ-SETU' फंड की स्थापना होगी.
5. औद्योगिक विकास एवं निवेश
Direct Allotment Policy: उद्यमियों को भूमि आवंटन की नीति दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी.
नए औद्योगिक क्षेत्र: जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, सीकर सहित विभिन्न स्थानों पर नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे.
Plug and Play: छोटे उद्योगों हेतु संभाग मुख्यालयों पर 350 करोड़ रुपये की लागत से 'प्लग एंड प्ले' सुविधा शुरू होगी.
Rajasthan Foundation: दक्षिण अफ्रीका, कनाडा सहित 14 देशों में नए चैप्टर शुरू होंगे.
माटी कला: कलाकारों को 5,000 इलेक्ट्रिक चाक और मशीनें दी जाएंगी.
6. युवा, शिक्षा एवं कौशल विकास
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के ऋण पर 1,000 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
Rajasthan State Testing Agency (RSTA): भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हेतु इसकी स्थापना होगी.
व्यावसायिक शिक्षा: आगामी सत्र में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी (51.10 करोड़ रुपये).
मेधावी छात्रों हेतु टैबलेट/लैपटॉप: कक्षा 8, 10, 12 के मेधावी छात्रों को 20,000 रुपये तक का ई-वाउचर दिया जाएगा.
निशुल्क साइकिल: कक्षा 9 की जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई-वाउचर मिलेंगे.
स्कूल ऑन व्हील्स: घुमन्तू समुदायों के बच्चों हेतु 'Raj PAHAL' कार्यक्रम के तहत मोबाइल स्कूल शुरू होंगे.
CM-RISE: 400 स्कूलों को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं युक्त स्कूलों में बदला जाएगा.
7. खेल एवं स्वास्थ्य
स्टेडियम: धौलपुर, ब्यावर, बाड़मेर, कोटा सहित विभिन्न स्थानों पर नए खेल स्टेडियम और खेल मैदान बनेंगे.
महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय: जयपुर में बुनियादी ढांचे हेतु 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
RAJ-SURAKSHA: सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर रोगियों हेतु 250 नई आधुनिक एम्बुलेंस और 24x7 कमांड सेंटर की स्थापना होगी.
Raj-MAMTA: मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद की रोकथाम हेतु एसएमएस अस्पताल, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा.
जेके लोन, जयपुर: यहां 500 बेड का नया IPD टावर 75 करोड़ रुपये में बनेगा.
अटल आरोग्य फूड कोर्ट: मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों व स्टाफ हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से फूड कोर्ट बनेंगे.
मोक्ष वाहिनी योजना: पार्थिव शरीर को चिकित्सालय से घर तक निःशुल्क पहुँचाने हेतु सुविधा शुरू होगी.
8. सामाजिक सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण
लखपति दीदी: ब्याज अनुदान ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई.
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन: ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई.
अमृत पोषण वाटिका: 11,000 ग्राम पंचायतों में महिला SHG के माध्यम से इनका निर्माण होगा (500 करोड़ रुपये).
नन्द घर: 7,500 आंगनबाड़ियों को 225 करोड़ रुपये की लागत से 'नन्द घर' के रूप में विकसित किया जाएगा.
सहरिया/कथौड़ी जनजाति: महिला मुखिया को प्रतिमाह 1,200 रुपये का DBT दिया जाएगा.
9. पर्यटन, कला एवं संस्कृति
पर्यटन कोष (RTICF): पर्यटन बुनियादी ढांचे हेतु 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का लक्ष्य है.
थार सांस्कृतिक सर्किट: जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को मिलाकर बनाया जाएगा.
तीर्थ यात्रा: 6,000 बुजुर्गों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ (नेपाल) और 50,000 को ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी.
मॉडल रोड: पुष्कर, खाटूश्यामजी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी और मण्डावा के प्रवेश मार्गों को 30 करोड़ रुपये से सजाया जाएगा.
वार म्यूजियम: झुंझुनूं में बहादुर सैनिकों के बलिदान के सम्मान में इसकी स्थापना होगी.
10. सुशासन एवं कार्मिक कल्याण
Next Generation Reforms: 'वन्स ओनली प्रिंसिपल' के तहत दस्तावेजों का केवल एक बार संग्रह होगा.
मिनी ई-मित्र: 25,000 युवाओं व महिलाओं को अधिकृत किया जाएगा.
अष्टम वेतन आयोग: राज्य में लागू करने हेतु परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी.
Child Care Leave: एकल महिला कर्मचारियों हेतु यह अवकाश 3 चरणों के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत होगा.
अनुकम्पा नियुक्ति: मृत कर्मचारी की पुत्र वधू को भी अब इसमें शामिल किया जाएगा.
Cyber Crime Control: प्रदेश में 'R4C' की स्थापना और साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए कॉल सेंटर बनेगा.
11. कृषि और सिंचाई (कृषि बजट)
सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र: आगामी वर्ष 3 लाख हेक्टेयर में संयंत्रों हेतु 1,340 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
सिंचाई कार्य: विभिन्न बांधों व नहरों के सुधार हेतु 11,300 करोड़ रुपये के कार्य घोषित हैं.
सौर पंप: आगामी वर्ष 50,000 सौर पंप संयंत्रों हेतु 1,500 करोड़ रुपये व्यय होंगे.
ब्याज मुक्त ऋण: 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित किए जाएंगे.
फार्म पोंड व तारबंदी: 36,000 फार्म पोंड और 50,000 किसानों को तारबंदी हेतु अनुदान मिलेगा.
12. हरित विकास (Green Budget)
Green Cover: 2047 तक प्रदेश में ग्रीन कवर 20% करने का लक्ष्य है.
वृक्षारोपण: 'हरियाळो राजस्थान' मिशन के तहत आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे.ॉ
Oxyzones: 16 जिलों में मॉडल उद्यान विकसित करने हेतु 32 करोड़ रुपये व्यय होंगे.
प्रोजेक्ट पृथ्वी (PRITHWI): वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने हेतु 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. आगामी वर्ष के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 3,25,740.14 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 3,50,054.07 करोड़ रुपये अनुमानित है.
