Ekal Patta Case: एकल पट्टा मामले में राजस्थान सरकार पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची. राजस्थान सरकार ने नया हलफनामा पेश किया. प्रकरण में शांति धारीवाल के खिलाफ अभियोजन रद्द करने के खिलाफ जवाबी हलफनामा दायर किया है. राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने हलफनामा दायर किया है. संबंधित प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश को अलग रखा जाने के लिए कहा गया है.
मामले की समीक्षा करने के लिए मांग की
शांति धारीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामले की समीक्षा करने के लिए मांग की गई है. इससे पहले संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा पेश किया गया था, जिसमें शांति धारीवाल को संबंधित प्रकरण में सरकार की तरफ से क्लीन चिट दी गई थी. फिर राजस्थान सरकार ने मामले में समिति गठित करते हुए दोबारा हलफनामा पेश करने की बात कही थी.
2014 में शांति धारीवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ
29 जून 2022 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था. 2013 में रामशरण सिंह ने भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो (ACB) में शिकायत की. वसुंधरा की सरकार आई तो 3 दिसंबर 2014 में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ ACB में केस दर्ज हुआ. तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, आरएएस अधिकारी निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त आंकारमल सैनी और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई. एसीबी ने शांति धारीवाल से पूछताछ की. इसके बाद गहलोत सरकार आई तो एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने शांति धारीवाल सहित 3 अधिकारियों को क्लीनचिट दे दी. लेकिन, ACB कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.
22 अप्रैल 2024 को सरकार ने धारीवाल को क्लीन चिट दे दी थी
इसके बाद आरोपी हाईकोर्ट चले गए. हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को सही माना. भजनलाल सरकार ने 22 अप्रैल 2024 को कोर्ट में जवाब पेश करते हुए शांति धारीवाल को क्लीन चिट दे दी थी. इसके बाद कोर्ट में हंगामा हुआ तो अब भजनलाल सरकार ने यू-टर्न ले लिया. अब भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व मंत्री शांति धारीवाल पर मामला बनता है. सरकार ने तीन अधिकारियों पर भी मामला बनने की बात कही है.
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