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न्याय की धीमी रफ्तार: 1991 में निकाले गए कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी आंशिक राहत, एक साल पहले निधन
कोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय की सुनवाई में कंपनी आरोप साबित नहीं कर सकी. कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के परिवार को 50% बैक वेजेस यानी पुरानी सैलरी प्रदान की जाए.
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अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? अदालत के फैसले को 9 पॉइंट्स में समझिये
उच्चतम न्यायालय ने अपने 20 नवंबर के फैसले में दिए गए उन निर्देशों को सोमवार को स्थगित रखने का आदेश दिया जिनमें अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था.
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अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले कांग्रेस नेता, गहलोत और जूली ने कहा- यह संघर्ष की जीत है
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे जनता की बड़ी जीत बताते हुए कहा, ‘‘यह पिछले एक महीने से अरावली संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे सभी लोगों की जीत है.''
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अरावली मामले पर SC के फैसले को गहलोत-डोटासरा और जूली ने बताया बड़ी जीत, कहा- अगली शताब्दी तक सोचकर हो काम
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अरावली की परिभाषा से जुड़े अपने ही 20 नवंबर 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राजस्थान सहित चार राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने जोरदार स्वागत किया है.
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अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस, अपनी ही सिफ़ारिश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को फैसले को स्थगित कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी.
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अरावली रेंज पर जारी विवाद के बीच आज अहम दिन! सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं करोड़ों लोगों की निगाहें
आज इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच सुनवाई करेगी. इसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे.
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Rajasthan: पाली में बांडी नदी के प्रदूषण, मौक़े पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट की कमेटी; गंदगी देख कर हुए नाराज़
Pali News: निरीक्षण के दौरान टीम ने कई जगहों से रंगीन पानी के सैंपल भी लिए. जस्टिस लोढ़ा ने सीईटीपी के पदाधिकारियों और कलेक्टर से स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी स्थिति में उद्योगों को चलने दिया जा सकता है क्या?
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अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम ने लिया स्वतः संज्ञान, 29 दिसंबर को होगी अहम सुनवाई
कोर्ट ने यह कदम अरावली क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए अपने स्तर पर उठाया है. यह सुनवाई अरावली के भविष्य के लिए बेहद अहम होगी.
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अरावली बचाने के लिए कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन, कई जिलों में गूंजे नारे; सरकार की नीतियों उठाए सवाल पर
राजस्थान में कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला संरक्षण के लिए जोरदार अभियान चलाया. जिसमें विभिन्न जिलों में पैदल मार्च, नारेबाजी और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध हुआ.
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Rajasthan: सचिन पायलट ने कहा- अरावली गिराने के लिए एक नहीं चार इंजन लगे हैं, पत्थर कुछ लोग खोदेंगे...भुगतेंगे करोड़ों लोग
Rajasthan News: अरावली पर्वत को खनन माफियाओं से बचाने के लिए NSUI ने राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन किया. इस दौरान सचिन पायलट ने सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि यह खनन किसके दबाव से चल रहा है?
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Rajasthan: "बेवजह मुद्दा बनाने वाले नेताओं के जिन्न की हवा निकल गई", अरावली विवाद पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान
Bikaner News: केंद्रीय मंत्री आज (26 दिसंबर) बीकानेर दौरे पर हैं. यहां स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे लेंगे.
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जोधपुर-बालोतरा में 15 सालों से फैल रहे काले पानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निरीक्षण करने पहुंची जांच कमेटी
पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, लूनी और बांडी नदियों में औद्योगिक कचरे से ग्रामीणों की जिंदगी संकट में है. सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए जांच कमेटी बनाई, जो प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है.
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अरावली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राजस्थान और हरियाणा सरकार को दिया नोटिस, कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद करेगा. राजस्थान में अरावली का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा स्थित है. इस वजह से सबसे अधिक विवाद यहीं देखा जा रहा है.
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गांव का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेश किए रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.
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दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला पर माइनिंग माफियाओं की बुरी नजर, अवैध खनन से अरावली का 25 फीसदी गायब
Save Aravali: पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गढ़ी गई नई परिभाषा ने अरावली के अस्तित्व पर ही संकट पैदा कर दिया है. वहीं, अरावली को अवैध खनन से काफी नुकसान भी पहुंच रहा है. इसकी पड़ताल करने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची.
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न्याय की धीमी रफ्तार: 1991 में निकाले गए कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी आंशिक राहत, एक साल पहले निधन
कोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय की सुनवाई में कंपनी आरोप साबित नहीं कर सकी. कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के परिवार को 50% बैक वेजेस यानी पुरानी सैलरी प्रदान की जाए.
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अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? अदालत के फैसले को 9 पॉइंट्स में समझिये
उच्चतम न्यायालय ने अपने 20 नवंबर के फैसले में दिए गए उन निर्देशों को सोमवार को स्थगित रखने का आदेश दिया जिनमें अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था.
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अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले कांग्रेस नेता, गहलोत और जूली ने कहा- यह संघर्ष की जीत है
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे जनता की बड़ी जीत बताते हुए कहा, ‘‘यह पिछले एक महीने से अरावली संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे सभी लोगों की जीत है.''
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अरावली मामले पर SC के फैसले को गहलोत-डोटासरा और जूली ने बताया बड़ी जीत, कहा- अगली शताब्दी तक सोचकर हो काम
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अरावली की परिभाषा से जुड़े अपने ही 20 नवंबर 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राजस्थान सहित चार राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने जोरदार स्वागत किया है.
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अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस, अपनी ही सिफ़ारिश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को फैसले को स्थगित कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी.
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अरावली रेंज पर जारी विवाद के बीच आज अहम दिन! सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं करोड़ों लोगों की निगाहें
आज इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच सुनवाई करेगी. इसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे.
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Rajasthan: पाली में बांडी नदी के प्रदूषण, मौक़े पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट की कमेटी; गंदगी देख कर हुए नाराज़
Pali News: निरीक्षण के दौरान टीम ने कई जगहों से रंगीन पानी के सैंपल भी लिए. जस्टिस लोढ़ा ने सीईटीपी के पदाधिकारियों और कलेक्टर से स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी स्थिति में उद्योगों को चलने दिया जा सकता है क्या?
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अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम ने लिया स्वतः संज्ञान, 29 दिसंबर को होगी अहम सुनवाई
कोर्ट ने यह कदम अरावली क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए अपने स्तर पर उठाया है. यह सुनवाई अरावली के भविष्य के लिए बेहद अहम होगी.
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अरावली बचाने के लिए कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन, कई जिलों में गूंजे नारे; सरकार की नीतियों उठाए सवाल पर
राजस्थान में कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला संरक्षण के लिए जोरदार अभियान चलाया. जिसमें विभिन्न जिलों में पैदल मार्च, नारेबाजी और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध हुआ.
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Rajasthan: सचिन पायलट ने कहा- अरावली गिराने के लिए एक नहीं चार इंजन लगे हैं, पत्थर कुछ लोग खोदेंगे...भुगतेंगे करोड़ों लोग
Rajasthan News: अरावली पर्वत को खनन माफियाओं से बचाने के लिए NSUI ने राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन किया. इस दौरान सचिन पायलट ने सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि यह खनन किसके दबाव से चल रहा है?
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Rajasthan: "बेवजह मुद्दा बनाने वाले नेताओं के जिन्न की हवा निकल गई", अरावली विवाद पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान
Bikaner News: केंद्रीय मंत्री आज (26 दिसंबर) बीकानेर दौरे पर हैं. यहां स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे लेंगे.
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जोधपुर-बालोतरा में 15 सालों से फैल रहे काले पानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निरीक्षण करने पहुंची जांच कमेटी
पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, लूनी और बांडी नदियों में औद्योगिक कचरे से ग्रामीणों की जिंदगी संकट में है. सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए जांच कमेटी बनाई, जो प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है.
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अरावली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राजस्थान और हरियाणा सरकार को दिया नोटिस, कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद करेगा. राजस्थान में अरावली का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा स्थित है. इस वजह से सबसे अधिक विवाद यहीं देखा जा रहा है.
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गांव का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेश किए रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.
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दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला पर माइनिंग माफियाओं की बुरी नजर, अवैध खनन से अरावली का 25 फीसदी गायब
Save Aravali: पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गढ़ी गई नई परिभाषा ने अरावली के अस्तित्व पर ही संकट पैदा कर दिया है. वहीं, अरावली को अवैध खनन से काफी नुकसान भी पहुंच रहा है. इसकी पड़ताल करने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची.
