Supreme Court

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  Rajasthan: राजस्थान के खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 माह की मोहलत

  Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राजस्थान सरकार की ओर से दायर एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

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  'असंवेदनशील और अमानवीय' स्तन छूने को बलात्कार ना मानने वाली इलाहाबाद HC की टिप्पणी पर SC की रोक 

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘ हमें न्यायाधीश के खिलाफ ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए खेद है.’’ पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च के आदेश से संबंधित मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई कार्यवाही में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया.

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  Rajasthan: जैसलमेर कलेक्टर को HC से मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​का पाया गया था दोषी

  Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह को बड़ी राहत दी है. डीएम को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी पाया गया था.

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  Rajasthan: समलेटी बम धमाका मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, सुनवाई हुई पूरी

  22 मई 1996 को राजस्थान रोडवेज की एक बस में समलेटी गांव के पास धमाका हुआ था जिसमें 14 यात्रियों की मौत हो गई थी.

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  नाबालिग से रेप पर 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, जज बोले- दुख है कि भयावह अध्याय बंद करने में 4 दशक लगे

  नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना करीब 40 साल पहले यानी 03 मार्च 1986 को को हुई थी. लड़की को गुलाब चंद नामक एक व्यक्ति ने बेहोश पाया और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था.

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  Sariska: सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अवैध खनन की निगरानी करेगा नोडल अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

  Rajasthan: आदेश के मुताबिक, नोडल अधिकारी स्थानीय लोगों या किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा कर सकेगा.

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  सेवन वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समय

  अजमेर में अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर की संरचनाओं को हटाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है. लेकिन सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है.

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  अजमेर में अफसरों की मनमानी से 120 करोड़ के प्रोजेक्ट पर फिरा पानी, अब चलेगा बुलडोजर

  राजस्थान के अजमेर जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए अवैध निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई तेज हो गई है. जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

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  Rajasthan Assembly: "राजस्‍थान को रावी-व्‍यास नदी का पानी म‍िले", बीजेपी व‍िधायक ने सदन में उठाया मुद्दा 

  Rajasthan Budget Session 2025:  राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. सदन में रावी और व्यास नदी से राजस्थान को पानी दिलाने और नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को लेकर सवाल उठाए गए.

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  सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम हेरिटेज को लगाई फटकार, पूछा- जल महल झील को नुकसान पहुंचाकर कैसे 'स्मार्ट' बनेगा जयपुर?

  पीठ ने कहा, 'आज, हमने देखा कि ऑनलाइन माध्यम से पेश हुए नगर निगम आयुक्त के पीछे ‘स्मार्ट सिटी’ का बोर्ड लगा है. हमें आश्चर्य है कि जल महल झील को लगभग नष्ट करके जयपुर शहर ‘स्मार्ट’ कैसे बन जाएगा?

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  Rajasthan: 'हम कर लेंगे, CBI से जांच मत करवाइये' पूर्व मंत्री रामलाल जाट पर लगे 'चोरी' के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब

  राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने बिना किसी ठोस सबूत के मामले को राजनीतिक प्रभाव वाला मान लिया और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया.

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  Kanhaiya Lal Tailor's Murder: 'हाई कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया होगा' आरोपी जावेद की ज़मानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 

  Udaipur News: मोहम्मद जावेद 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों में से एक है. राजस्थान हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की वजह से उसे जमानत दे दी थी. इस ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी.

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  Rajasthan: 29 साल पुराने बम ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिना वकील के आरोपियों को नोटिस जारी

  Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की.

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  Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और जिला कलेक्टर समेत 10 अफसरों को जारी किये नोटिस, जानिए क्या है मामला ?

  याचिका में यह भी कहा गया है कि होटल के संचालन में बड़े-बड़े जनरेटर का उपयोग, विद्युत कनेक्शन का गलत तरीके से लिया जाना और अवैध रूप से शराब की सप्लाई जैसी अवैध गतिविधियां हो रही हैं.

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  गैर RAS अधिकारियों का IAS में प्रमोशन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, RAS एसोसिएशन को अब देना होगा 2 लाख का जुर्माना

  राजस्थान में अब Non-SCS अधिकारियों की IAS में पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति को वैध करार दिया है.