Rajasthan Special Status: संसद में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठी है. आरएलपी अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में यह मांग उठाई है. लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर हुई चर्चा के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है. उन्होंने संसद में कहा, राजस्थान में रेगिस्तान, चंबल का बीहड़, अरावली पर्वतमाला जैसी भौगोलिक स्थिति है और राजस्थान विशेष राज्यों के सारे मापदंड पूरे करता है.
हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ-साथ किसानों के मुद्दे पर भी अहम बात कही. बेनीवाल ने किसानों के फसलों के लिए समर्थन मूल्य और यूरिया और डीएपी जैसे चीजों के लिए जूझ किसानों का मुद्दा उठाया.
एमएसपी पर खरीद का बने कानून
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों ने अतिरिक्त राशि की मांग की है. मगर राजस्थान सहित कई राज्यों में किसान डीएपी, यूरिया के लिए जूझ रहे हैं. समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए टोकन कटवाने के बावजूद किसानों को उपज की खरीद नहीं हो रही है. वहीं बेनीवाल ने वर्ष 2023-24 के आवंटित बजट का जिक्र करते हुए कहा कि जब आठ माह बाद इस बजट के लेखा जोखे को देखा तो यह हालात सामने आया है कि भारत सरकार के 15 मंत्रालयों ने आवंटित बजट का एक तिहाई भी खर्च नहीं किया. वहीं सांसद ने वित्त मंत्री को कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला तथा बाल -विकास जैसे महकमों के लिए आवंटित बजट लेप्स होना ही नहीं चाहिए. इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है.
MSP पर राइडर भी होना चाहिए खत्म
बेनीवाल ने कहा अभी समर्थन मूल्य पर खरीद का राइडर लगा हुआ है और किसी भी किसान से 25 क्विंटल से ज्यादा खरीद का प्रावधान नहीं है. इसलिए यह राइडर हटना चाहिए और समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बनना चाहिए. साथ ही ट्रेक्टर सहित जीएसटी के दायरे में आने वाली सभी कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करना चाहिए.
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