राजस्थान में 1.50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार को मिलेंगे जमीन के पट्टे, PM मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल

केंद्र सरकार की तरफ से 27 दिसंबर को देशभर की 29 हजार 127 ग्राम पंचायतों के 46 हजार 251 गांव में 58 लाख संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे. सरकार की तरफ से अब तक इस योजना के अंतर्गत 1.37 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

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Rajasthan News: स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान के डेढ़ लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे. 27 दिसंबर को राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर पट्टे बांटे जाएंगे. पट्टे वितरण के कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे. जिला स्तरीय संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को बुलाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के 3526 ग्राम पंचायतों के लोगों को संपत्ति कार्ड दिया जाएगा. 

7522 गांवों में बांटे जाएंगे पट्टे

केंद्र सरकार की तरफ से 27 दिसंबर को देशभर की 29 हजार 127 ग्राम पंचायतों के 46 हजार 251 गांव में 58 लाख संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे. बड़ी बात है कि राजस्थान के 3526 ग्राम पंचायतों के 7522 गांवों में 1 लाख 50 हजार 778 लोगों को पट्टे (संपत्ति कार्ड) दिए जाएंगे. 

राज्य में जमीन के पट्टे (संपत्ति कार्ड) वितरण का कार्यक्रम 33 जिला मुख्यालय पर ही होगा. अशोक गहलोत सरकार के समय बने नए जिलों की समीक्षा प्रक्रिया चल रही है. 27 दिसंबर को होने वाले संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे.

2020 में शुरू हुई थी स्वामित्व योजना

केंद्र सरकार की इस योजना की शुरूआत  24 अप्रैल 2020 में हुई थी. स्वामित्व योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल करके किया जाएगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को 'अधिकारों के रिकॉर्ड' प्राप्त होंगे.

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इन 'अधिकार के रिकॉर्ड' का इस्तेमाल वे बैंक से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे. केंद्र सरकार की ओर से स्वामित्व योजना के तहत 1.37 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

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