Rajasthan News: राजस्थान में आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है. वहीं चुनाव से पहले भजनलाल सरकार प्रदेश में दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी हटाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए विधि विभाग को फाइलें भेज दी गई है. इसकी जानकारी विधानसभा में मंत्री झाबर लाल खर्रा ने दी है. साथ ही यह भी कहा गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होगी.
हालांकि दो से ज्यादा संतान वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की छूट देने को लेकर डीडवाना के निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने एतराज जताया है. उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव के नियमों में बदलाव को लेकर कहा कि दो संतानों के नियम को लागू रखा जाना चाहिए.
भजनलाल सरकार के पास न स्पष्ट नीति न नियंत्रण
निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने कहा, इस नियम से जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और इसे हटाने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के पास न तो स्पष्ट नीति है और न ही किसी स्तर पर नियंत्रण नजर आ रहा है.
विधायक ने कहा विधानसभा में पेश किए जा रहे आंकड़े आपस में मैच नहीं कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरियों से जुड़े आंकड़े भी विरोधाभासी हैं और सरकार खुद नहीं जानती कि वह क्या दावा कर रही है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मिसमैच की सरकार है जहां आंकड़े और हकीकत में कोई तालमेल नहीं है.
रामकथा कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने के सवाल पर यूनुस खान ने कहा कि सरकार को नियमों के दायरे में रहते हुए ड्यूटी लगाने का अधिकार है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हर फैसले में संतुलन और प्राथमिकताओं का ध्यान रखना चाहिए.
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