Rajasthan BJP President Madan Rathore: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार (31 जनवरी) को सीकर पहुंचे. जयपुर से झुंझुनू जाते समय सीकर के गोकुलपुरा तिराहे के पास कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलधारी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ समेत कई नेता-कार्यकर्ता मौजूद रहे. राठौड़ ने आगामी केंद्रीय बजट को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के बजट में हर वर्ग के लिए सौगात मिलने की पूरी संभावना है. उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और रोजगार पहुंचाना है.
कांग्रेस पर साधा निशाना
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मदन राठौड़ ने पेपर लीक और ओएमआर गड़बड़ी मामलों पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, "पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और दोषी किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे. बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा. यूजीसी कानून को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है और सरकार की किसी भी वर्ग को आहत करने की कोई मंशा नहीं है. सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है."
बजट घोषणा के लिए कही ये बात
राठौड़ ने बताया कि कल हमारे देश का बजट घोषित होने वाला है और बजट में पैसा कहां से आता है कि किस-किस क्षेत्रों में इसका और व्यापक के रूप में व्यवस्था करनी है. यह बजट में प्रावधान इसके होते हैं. हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि आम आदमी को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है."
कांग्रेस के राज में मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ- राठौड़
वीबीजी रामजी को लेकर उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीबों को रोजगार की गारंटी मिलेगी और मजदूरी में भी फायदा होगा. साथ ही कांग्रेस पर तंज भी कसा, "कांग्रेस को खाने को नहीं मिल रहा है. पहले भ्रष्टाचार होते थे, जॉब कार्ड लोगों के घरों में मिलते थे. कोई दूसरा काम कर रहा है और उसका यहां जॉब कार्ड बन जाता था. कोई चेन्नई में नौकरी कर रहा है और उसका जॉब कार्ड यहां बन जाता था. लोगों के घरों में लाखों जॉब कार्ड मिले हैं. पहले भ्रष्टाचार होता था. गांव में तय होगा कि हमारे गांव में क्या बनना चाहिए. गांव ग्रामीण स्तर पर तय होने के बाद 15 दिन में रोजगार देना शुरू करना है. 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार देने का काम किया है, ये गारंटी है."
सुप्रीम कोर्ट का बिल पर स्टे, कमेंट करना ठीक नहीं- राठौड़
इस दौरान उन्होंने यूजीसी के नए बिल पर भी राय रखी. राठौड़ बोले कि यूसीसी को लेकर भी बड़ा हंगामा चल रहा है, मामला अभी लंबित है और कोर्ट ने भी इस पर स्टे किया है. इसके रूल्स भी बनेंगे, उसका पूरा जनहित में किस प्रकार से और लाभ मिल सकता है, उस पर मंथन होगा. हम समाज को एक करना चाहते हैं, हम समाज को तोड़ना नहीं चाहते. जातिवाद हम मिटाना चाहते हैं और जातिवाद बढ़ाने का कोई भी काम हम नहीं करने वाले हैं. सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यह हम करना चाहते हैं. इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है तो उस पर अभी मैं कमेंट करना ठीक नहीं समझता.
यह भी पढ़ेंः प्रेम बाईसा की मौत पर SIT का बड़ा खुलासा, साध्वी को दिए गए थे कई इंजेक्शन
