Rajasthan Transfer Policy: राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में तबादले के एक मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से तबादले नीति को लेकर जवाब मांगा था. वहीं राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार (13 फरवरी) को शिक्षकों के तबादले का मुद्दा गूंजा, तबादला नीति को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हुई. लेकिन समयसीमा को लेकर असमंजस बरकरार है. ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर उठे सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया जारी है और नीति के अंतिम रूप लेने के बाद ही व्यापक स्तर पर तबादलों पर निर्णय होगा.
ग्रेड थर्ड शिक्षकों के जिलों से बाहर तबादलों का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं
मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लागू है. केवल विभागीय आवश्यकता के मामलों में सक्षम स्तर की मंजूरी के बाद ही सीमित तबादले किए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ग्रेड थर्ड शिक्षकों के जिलों से बाहर तबादलों का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसलिए नीति तैयार होने के बाद ही इस पर ठोस निर्णय लिया जा सकेगा.
सवा दो साल में तबादला नीति तैयार नहीं
नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सवा दो साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अब तक तबादला नीति तैयार नहीं हो पाई है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में तबादला नीति बनाने का वादा किया था फिर देरी क्यों हो रही है और शिक्षकों को कब राहत मिलेगी.
शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा कि भाजपा शासनकाल में 2018 में 2200 से अधिक ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले किए गए थे. जबकि कांग्रेस शासनकाल में एक भी तबादला नहीं हुआ. उन्होंने दोहराया कि नीति प्रक्रियाधीन है और फाइनल होने के बाद ही व्यापक तबादले संभव होंगे.
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार नीति बनाने की प्रक्रिया में होने का दावा कर रही है लेकिन नीति कब तक लागू होगी इस पर कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है .
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