Beneficiaries

• 

  राजस्थान में 20 लाख पेंशन रुकने पर मंत्री की सफाई, कहा- सत्यापन के बाद शुरू होगा... ऐप से घर बैठे कराएं

  राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों से वार्षिक सत्यापन कराने की अपील की है. मोबाइल ऐप से घर बैठे फेस रिकग्निशन या ई-मित्र केंद्र पर सत्यापन संभव है.

• 

  RGHS योजना के दुरुपयोग पर लगेगा अंकुश, लाभार्थियों को मोबाइल पर मिलेगा मासिक खर्च का ब्योरा

  राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई डिजिटल पहल शुरू की है. अब लाभार्थियों को हर महीने उनके स्वास्थ्य व्यय की जानकारी एसएमएस से मिलेगी.

• 

  सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के बिजली बिल की सीमा तय, 24 हजार रुपये तय

  तय राशि या इससे अधिक बिजली बिल का भुगतान करने वाले पेंशनर्स की पात्रता की जांच कराई जाएगी.

• 

  राजस्थान में 2 लाख 73 हजार परिवारों को जल्द मिलेगा पक्का घर, सरकार की सौगात से 6 साल का इंतजार खत्म

  राजस्थान की भजनलाल सरकार की गरीबी मुक्त गांव बनाने की मुहिम रंग ला रही है. सरकार की कोशिश से 6 साल से अधिक समय से पक्के घर की आस लगाए बैठे परिवारों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है.

• 

  'यह घर मेरा है..' PM आवास योजना के तहत बने घरों पर महिला मुखिया का नाम, कलेक्टर की अभूतपूर्व पहल 

  इस नवाचार के तहत अब घर के ऊपर महिला लाभार्थी का नाम लिखा जा रहा है. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि  जब महिलाएं अपने घर को देखें तो कहे, ''यह घर मेरा है और अब मेरी पहचान भी इससे जुड़ी है. ''

• 

  Jaipur: खाद्य सुरक्षा सूची से हटाई गईं 37 हजार से अधिक यूनिट्स, 30 अप्रैल तक मौका; उसके बाद होगी वसूली

  Rajasthan News: जयपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 'गिव अप' अभियान के तहत 8,825 परिवारों के 37,064 यूनिट्स (लाभार्थियों) को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया है.

• 

  Rajasthan Assembly: "गलत तरीके से पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िधि लेने वालों से होगी वसूली", सदन में मंत्री का ऐलान

  Rajasthan Assembly:  सदन में मंत्री गौतम कुमार ने कहा क‍ि जिला कलेक्टरों को ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

• 

  राजस्थान में 1.50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार को मिलेंगे जमीन के पट्टे, PM मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल

  केंद्र सरकार की तरफ से 27 दिसंबर को देशभर की 29 हजार 127 ग्राम पंचायतों के 46 हजार 251 गांव में 58 लाख संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे. सरकार की तरफ से अब तक इस योजना के अंतर्गत 1.37 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

• 

  CM आवास योजना का सपना अधूरा, 9 साल बाद भी 800 से अधिक लाभार्थी कर रहे फ्लैट का इंतजार

  पाली जिले में करीब 9 साल पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत, कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को सस्ती कीमत पर फ्लैट देने का वादा किया गया था. लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं.

• 

  जोधपुर के विनायक अस्पताल पर बड़ा खुलासा, सरकारी स्कीम से जुड़ने के लिए 2 लाख रुपये दिए घूस

  आरोपी राहुल ने कई निजी अस्पतालों से सीजीएचएस में सूचीबद्ध करने के लिए पैसा लिया. इसमें एक अस्पताल जोधपुर का विनायक भी है, जहां से उसे दो लाख रुपए नकद मिले.