Beneficiaries

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  झुंझुनूं कलेक्टर समेत 6 बड़े अफसरों की कोर्ट में पेशी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेंगे 500 फ्लैट्स!

  झुंझुनूं में बरसों से घर का इंतजार कर रहे 1536 परिवारों के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर और एडीएम समेत 6 अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर 6 करोड़ रुपये के चेक जमा कराए गए हैं. आदेश न मानने पर 3 साल की जेल और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है.

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  राजस्थान की क़रीब आधी आबादी को मिल रहा 5 किलो अनाज, साल 2024 के बाद जुड़े नए 75 लाख लाभार्थी 

  26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किया गया. गिव अप अभियान और ई केवाईसी नहीं कराने से बनी रिक्तियों के कारण 75 लाख से अधिक वंचित पात्र खाद्य सुरक्षा से जुड़ पाए. अभी भी 9 लाख पात्रों को जोड़ने के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं.

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  राजस्थान में 20 लाख पेंशन रुकने पर मंत्री की सफाई, कहा- सत्यापन के बाद शुरू होगा... ऐप से घर बैठे कराएं

  राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों से वार्षिक सत्यापन कराने की अपील की है. मोबाइल ऐप से घर बैठे फेस रिकग्निशन या ई-मित्र केंद्र पर सत्यापन संभव है.

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  RGHS योजना के दुरुपयोग पर लगेगा अंकुश, लाभार्थियों को मोबाइल पर मिलेगा मासिक खर्च का ब्योरा

  राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई डिजिटल पहल शुरू की है. अब लाभार्थियों को हर महीने उनके स्वास्थ्य व्यय की जानकारी एसएमएस से मिलेगी.

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  सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के बिजली बिल की सीमा तय, 24 हजार रुपये तय

  तय राशि या इससे अधिक बिजली बिल का भुगतान करने वाले पेंशनर्स की पात्रता की जांच कराई जाएगी.

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  राजस्थान में 2 लाख 73 हजार परिवारों को जल्द मिलेगा पक्का घर, सरकार की सौगात से 6 साल का इंतजार खत्म

  राजस्थान की भजनलाल सरकार की गरीबी मुक्त गांव बनाने की मुहिम रंग ला रही है. सरकार की कोशिश से 6 साल से अधिक समय से पक्के घर की आस लगाए बैठे परिवारों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है.

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  'यह घर मेरा है..' PM आवास योजना के तहत बने घरों पर महिला मुखिया का नाम, कलेक्टर की अभूतपूर्व पहल 

  इस नवाचार के तहत अब घर के ऊपर महिला लाभार्थी का नाम लिखा जा रहा है. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि  जब महिलाएं अपने घर को देखें तो कहे, ''यह घर मेरा है और अब मेरी पहचान भी इससे जुड़ी है. ''

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  Jaipur: खाद्य सुरक्षा सूची से हटाई गईं 37 हजार से अधिक यूनिट्स, 30 अप्रैल तक मौका; उसके बाद होगी वसूली

  Rajasthan News: जयपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 'गिव अप' अभियान के तहत 8,825 परिवारों के 37,064 यूनिट्स (लाभार्थियों) को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया है.

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  Rajasthan Assembly: "गलत तरीके से पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िधि लेने वालों से होगी वसूली", सदन में मंत्री का ऐलान

  Rajasthan Assembly:  सदन में मंत्री गौतम कुमार ने कहा क‍ि जिला कलेक्टरों को ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

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  राजस्थान में 1.50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार को मिलेंगे जमीन के पट्टे, PM मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल

  केंद्र सरकार की तरफ से 27 दिसंबर को देशभर की 29 हजार 127 ग्राम पंचायतों के 46 हजार 251 गांव में 58 लाख संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे. सरकार की तरफ से अब तक इस योजना के अंतर्गत 1.37 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

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  CM आवास योजना का सपना अधूरा, 9 साल बाद भी 800 से अधिक लाभार्थी कर रहे फ्लैट का इंतजार

  पाली जिले में करीब 9 साल पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत, कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को सस्ती कीमत पर फ्लैट देने का वादा किया गया था. लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं.

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  जोधपुर के विनायक अस्पताल पर बड़ा खुलासा, सरकारी स्कीम से जुड़ने के लिए 2 लाख रुपये दिए घूस

  आरोपी राहुल ने कई निजी अस्पतालों से सीजीएचएस में सूचीबद्ध करने के लिए पैसा लिया. इसमें एक अस्पताल जोधपुर का विनायक भी है, जहां से उसे दो लाख रुपए नकद मिले. 

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  Jhalawar: सीएम भजनलाल के संबोधन से पहले पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम में मची भगदड़, 3 महिलाएं बेहोश

  राजस्थान के झुंझुनूं में आज पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों में बातचीत करने वाले हैं. ऐसे में झालावाड़ के एक ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को लाइव देखने के इंतजाम किए गए थे. तभी वहां भगदड़ मच गई.

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  क्या है पीएम सूर्य घर योजना? योजना को मिली मंजूरी, जानिए किसे मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली?

  पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए लाभार्थियों को 60 फ़ीसदी सब्सिडी देगी. यही नहीं, लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली के अलावा सालाना 15,000 रुपए की आमदनी भी होगी. 

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  10 साल में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 149 हुई, उड़ान योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में सफल: वित्त मंत्री

  Modi Government Interim Budget 2024: संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों में उड़ान योजना कामयाब रही है, जिसको देखते हुए एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने की योजना तैयार की गई है. इसके साथ ऐलान किया कि उड़ान स्कीम में 517 नए रूट कनेक्ट किए जाएंगे.