Beneficiaries

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  झुंझुनूं कलेक्टर समेत 6 बड़े अफसरों की कोर्ट में पेशी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेंगे 500 फ्लैट्स!

  झुंझुनूं में बरसों से घर का इंतजार कर रहे 1536 परिवारों के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर और एडीएम समेत 6 अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर 6 करोड़ रुपये के चेक जमा कराए गए हैं. आदेश न मानने पर 3 साल की जेल और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है.

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  राजस्थान की क़रीब आधी आबादी को मिल रहा 5 किलो अनाज, साल 2024 के बाद जुड़े नए 75 लाख लाभार्थी 

  26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किया गया. गिव अप अभियान और ई केवाईसी नहीं कराने से बनी रिक्तियों के कारण 75 लाख से अधिक वंचित पात्र खाद्य सुरक्षा से जुड़ पाए. अभी भी 9 लाख पात्रों को जोड़ने के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं.

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  राजस्थान में 20 लाख पेंशन रुकने पर मंत्री की सफाई, कहा- सत्यापन के बाद शुरू होगा... ऐप से घर बैठे कराएं

  राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों से वार्षिक सत्यापन कराने की अपील की है. मोबाइल ऐप से घर बैठे फेस रिकग्निशन या ई-मित्र केंद्र पर सत्यापन संभव है.

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  RGHS योजना के दुरुपयोग पर लगेगा अंकुश, लाभार्थियों को मोबाइल पर मिलेगा मासिक खर्च का ब्योरा

  राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई डिजिटल पहल शुरू की है. अब लाभार्थियों को हर महीने उनके स्वास्थ्य व्यय की जानकारी एसएमएस से मिलेगी.

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  सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के बिजली बिल की सीमा तय, 24 हजार रुपये तय

  तय राशि या इससे अधिक बिजली बिल का भुगतान करने वाले पेंशनर्स की पात्रता की जांच कराई जाएगी.

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  राजस्थान में 2 लाख 73 हजार परिवारों को जल्द मिलेगा पक्का घर, सरकार की सौगात से 6 साल का इंतजार खत्म

  राजस्थान की भजनलाल सरकार की गरीबी मुक्त गांव बनाने की मुहिम रंग ला रही है. सरकार की कोशिश से 6 साल से अधिक समय से पक्के घर की आस लगाए बैठे परिवारों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है.

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  'यह घर मेरा है..' PM आवास योजना के तहत बने घरों पर महिला मुखिया का नाम, कलेक्टर की अभूतपूर्व पहल 

  इस नवाचार के तहत अब घर के ऊपर महिला लाभार्थी का नाम लिखा जा रहा है. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि  जब महिलाएं अपने घर को देखें तो कहे, ''यह घर मेरा है और अब मेरी पहचान भी इससे जुड़ी है. ''

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  Jaipur: खाद्य सुरक्षा सूची से हटाई गईं 37 हजार से अधिक यूनिट्स, 30 अप्रैल तक मौका; उसके बाद होगी वसूली

  Rajasthan News: जयपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 'गिव अप' अभियान के तहत 8,825 परिवारों के 37,064 यूनिट्स (लाभार्थियों) को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया है.

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  Rajasthan Assembly: "गलत तरीके से पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िधि लेने वालों से होगी वसूली", सदन में मंत्री का ऐलान

  Rajasthan Assembly:  सदन में मंत्री गौतम कुमार ने कहा क‍ि जिला कलेक्टरों को ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

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  राजस्थान में 1.50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार को मिलेंगे जमीन के पट्टे, PM मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल

  केंद्र सरकार की तरफ से 27 दिसंबर को देशभर की 29 हजार 127 ग्राम पंचायतों के 46 हजार 251 गांव में 58 लाख संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे. सरकार की तरफ से अब तक इस योजना के अंतर्गत 1.37 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं.