Rajasthan News: विधानसभा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की अनुदान मांग संख्या 55 पर हुई चर्चा के बाद 11 अरब 76 करोड़ 41 लाख 75 हजार रुपये की मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब देते हुए कहा कि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में शुरू किए गए गिव इट अप अभियान से प्रेरित होकर प्रदेश में नवंबर 2024 से खाद्य सब्सिडी के स्वैच्छिक त्याग के लिए गिव अप अभियान शुरू किया गया.
इस अभियान के तहत 55 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ी, जिनमें से 6 लाख ने ऑनलाइन त्याग किया. भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, बीकानेर, खैरथल-तिजारा और जयपुर में सर्वाधिक लोगों ने सब्सिडी छोड़ी. मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद की हालिया बैठक में केंद्र सरकार ने इस पहल की सराहना की. उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 4.38 करोड़ पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो नि:शुल्क गेहूं दिया जा रहा है. वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था से लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त कर सकते हैं.
75 लाख से अधिक वंचित पात्र जुड़े खाद्य सुरक्षा से
26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किया गया. गिव अप अभियान और ई केवाईसी नहीं कराने से बनी रिक्तियों के कारण 75 लाख से अधिक वंचित पात्र खाद्य सुरक्षा से जुड़ पाए. अभी भी 9 लाख पात्रों को जोड़ने के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं. मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है.
राशन डीलरों का मानदेय बढ़ाया
प्रदेश सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि कर इसे 137 रुपये से बढ़ाकर 150.70 रुपये किया है. नवंबर 2025 तक का कमीशन भुगतान किया जा चुका है.
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना से राहत
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत वर्ष में 12 सिलेंडर पर 450 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से सब्सिडी दी जा रही है. योजना का दायरा बढ़ाकर सभी एनएफएसए लाभार्थियों को शामिल किया गया है. दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ रिफिलिंग करवाई जा चुकी है और 1051 करोड़ रुपये की सब्सिडी खातों में हस्तांतरित की गई है. कमर्शियल उपयोग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है.
एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद
रबी विपणन सीजन 2024-25 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर 125 रुपये बोनस के साथ 150.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. रबी विपणन सीजन 2025-26 में 150 रुपये बोनस जोड़कर 2575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21.37 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिससे 1,72,679 किसान लाभान्वित हुए और 320.50 करोड़ रुपये बोनस दिया गया.
तीन जिलों में स्थापित होंगे अनाज एटीएम
विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में तीन अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे. इससे राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और लाभार्थियों को 24 घंटे अनाज उपलब्ध हो सकेगा. अप्रैल 2026 से उचित मूल्य दुकानों में गेहूं का आवंटन 50 किलो के न्यूनतम माप से किया जाएगा. एससी, एसटी और ओबीसी छात्रावासों को रियायती दर पर 4.15 रुपये प्रति किलो गेहूं और 5.65 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा. प्रथम चरण में 35 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और इसके लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.
