Food Security Scheme

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  राजस्थान सरकार कर रही है राशन कार्ड 'गिव अप' की अपील, दिया कार्रवाई न करने का वादा

  सरकार ने राशन कार्ड धारकों से राष्ट्रीय खाद्य योजना 'गिव अप' करने की अपील की है. इसके तहत सक्षण व्यक्ति स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकता है.

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  राजस्थान में सरकारी राशन लेने वाले 15 अगस्त तक करा लें यह काम, वरना खाद्य सुरक्षा सूची से हो जाएंगे बाहर

  सरकारी राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब 15 अगस्त 2024 तक अपना E-KYC करवाना होगा, यह अनिवार्य है.

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  राजस्थान में 1 अगस्त से नहीं मिलेगा सरकारी राशन, प्रदेश के 4.36 करोड़ लोगों के मुफ्त गेहूं पर संकट

  1 अगस्त राशन डीलर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं इसकी घोषणा राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने किया है.

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  राजस्थान के इस जिले में 2.87 लाख परिवारों के सरकारी राशन पर संकट, 1 अगस्त से बंद रहेगी 562 दुकानें

  डूंगरपुर में 2.87 लाख परिवारों का सरकारी राशन संकट में दिख रहा है. क्योंकि 1 अगस्त से यहां जिले के सभी 562 राशन की दुकान बंद रहने वाली है.

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  Rajasthan: दो साल से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने का इंतजार, 16 हजार से अधिक आवेदन लंबित

  Rajasthan: डूंगरपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए 16 हजार से अधिक लोग पिछले दो साल से इंतजार कर रहे हैं. 2022 से आवेदन लंबित है. 

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  मुफ्त राशन योजना में बदलाव की तैयारी, राजस्थान में लोगों को गेहूं के बदले बाजरा मिलेगा, जानिए कारण

  Free Ration Scheme: कोरोना काल में शुरू हुए खाद्य सुरक्षा योजना के मुफ्त राशन स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों हर माह राशन दिया जाता है. राजस्थान में करीब 4.46 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत हर माह राशन दिया जा रहा है. लेकिन अब सरकार इस योजना में बदलाव की तैयारी में है.

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  राजस्थान के लोगों को 30 जून तक करना होगा यह काम, वरना नहीं मिलेगा सरकारी लाभ

  राजस्थान में सरकारी राशन पानेवालों की संख्या काफी अधिक है. ऐसे में राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड प्रमाणीकरण के साथ E-KYC करना जरूरी है.

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  भरतपुर के 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ

  स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को मिलेगी राज्य सरकार की सौगात, अन्नपुर्णा फूड पैकेट वितरण योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह मिलेगा दाल, चीनी, तेल, नमक और अन्य आवश्यक सामग्री.

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  राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना यानी गरीबों के भोजन की व्यवस्था

  गरीब कल्याण के लिए कार्य करना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है. सभी सरकारें इस दिशा में काम करती रही हैं और धीरे-धीरे इस प्रयास में अपने-अपने राज्यों के गरीब लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए सस्ती दरों पर भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है. ऐसी ही योजना राजस्थान की सरकार भी चला रही है. इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना है. यह योजना 20 अगस्त 2020 को आरंभ की गई थी. राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना से कई गरीब लोगों को फायदा हो रहा है.