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This Article is From Jul 31, 2024

राजस्थान में 1 अगस्त से नहीं मिलेगा सरकारी राशन, प्रदेश के 4.36 करोड़ लोगों के मुफ्त गेहूं पर संकट

1 अगस्त राशन डीलर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं इसकी घोषणा राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने किया है.

राजस्थान में 1 अगस्त से नहीं मिलेगा सरकारी राशन, प्रदेश के 4.36 करोड़ लोगों के मुफ्त गेहूं पर संकट
राजस्थान में 1 अगस्त से राशन डीलर्स की हड़ताल

Rajasthan Ration Dealers Strike: राजस्थान में करोड़ों की संख्या में लोग सरकारी राशन पाते हैं जो मुफ्त मिलता है. लेकिन अब इस राशन पर संकट मंडरा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली है. क्योंकि पूरे राजस्थान में सरकारी राशन पाने वाले लोगों को यह नहीं मिलेगा. इससे राजस्थान के 4.36 करोड़ लोगों के खाने पर संकट आने वाला है. आपको बता दें इसका कारण है राशन डीलर्स की हड़ताल.

पूरे राजस्थान में राशन डीलर्स हड़ताल पर जाने वाले है. 1 अगस्त राशन डीलर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं इसकी घोषणा राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने किया है. इस हड़ताल की वजह से प्रदेश के सभी सरकारी राशन की दुकानें बंद रहेंगी.

1 अगस्त से बंद रहेगी सरकारी राशन दुकान

राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति का कहना है कि राशन विक्रेता मासिक मानदेय समेत कई मांगों को लेकर राशन विक्रेता हड़ताल करने वाले हैं. इस वजह से सरकारी राशन की दुकानें 1 अगस्त से बंद रहेंगी. उनका कहना है कि जबतक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक दुकान नहीं खोले जाएंगे. अब इस वजह से प्रदेश के सभी जिलों के 4.36 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं नहीं मिल पाएगा.

पूरे प्रदेश के डीलर्स ने अपनी पोस मशीन शपथ पत्र के साथ जमा कर दी है. जबकि सरकारी राशन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक बांटी जानी है.

क्या है डीलर्स की मांग

राशन डीलर्स की मांग है कि उन्हें हर महीने 30 हजार रुपये तक मानदेय मिलनी चाहिए. गेहूं पर 2 प्रतिशत छीजता दी जाए, 5- 6 माह से राशन विक्रेता का केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन नहीं मिला है, आधार सीडिंग की राशि प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं का कमीशन और ई-केवाईसी का सीडिंग का मेहनताना भी दिया जाए, इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर राशन पहुंचाने वाले आदेशों को हटाने की मांग की है. इससे एक अगस्त से राशन डीलर्स की हड़ताल से खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों की समस्या बढ़ जायेगी.

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