Courts

• 

  Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट में धारीवाल की याचिका खारिज, एकल पट्टा मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक रहेगी बरकरार

  Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मामले की जांच जारी रहेगी. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि भ्रष्टाचार का केस सिर्फ ट्रायल कोर्ट में कानूनी मापदंडों के आधार पर आगे बढ़े.

• 

  आसाराम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची रेप पीड़िता, जमानत रद्द करने की मांग

  आसाराम को राजस्‍थान हाईकोर्ट ने स्‍वास्‍थ्‍य कारणों और उम्र के आधार पर 29 अक्टूबर को 6 महीने की जमानत दी थी. इसके बाद 6 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी थी.

• 

  हाईकोर्ट ने सरकार को दिए कड़े निर्देश, साइबर क्राइम रोकथाम के लिए जल्द करें "राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर" की स्थापना

  राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के निर्देश दिए हैं. 

• 

  Rajasthan: तलाक विवाद में पत्नी को बोलेरो से कुचलकर मार डाला, अब आखिरी सांस तक जेल में रहेगा CRPF जवान पति

  Anita Devi Murder Case 2018: झुंझुनू में पेशी से लौट रही पत्नी को बोलेरो से कुचलकर मारने वाले सीआरपीएफ पति समेत 3 लोगों को कोर्ट ने 7 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पढ़ें रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट.

• 

  राजस्थान धर्म परिवर्तन कानून पर SC का नोटिस, 9 राज्यों के एंटी-कन्वर्जन लॉ पर अब एक साथ होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के धर्म परिवर्तन कानून पर सरकार को नोटिस भेजा है. राजस्थान सरकार के इस कानून को चुनौती देने वाली यह चौथी याचिका है, जिस पर जवाब मांगा गया है.

• 

  राजस्थान हाई कोर्ट में जज ने पढ़ा संस्कृत का श्लोक, कहा- 'यौन शोषण के मामले में बच्ची का बयान काफी, आरोपी टीचर से सहानुभूति नहीं'

  हाई कोर्ट ने शिक्षक यतेंद्र कुमार नागौरी द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. नागौरी को कक्षा 6 की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में बर्खास्त किया गया था.

• 

  "कंगाल परिवार को मिलती है नौकरी", बैंक के अजीबोगरीब तर्क पर राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश- सोच समझकर लें फैसला

  Sri Ganganagar News: याचिकाकर्ता हरजीत सिंह के पिता दर्शन सिंह ने 37 साल तक बैंक में काम किया. उनका साल 2019 में निधन होने के बाद हरजीत सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी.

• 

  हाईकोर्ट का DGP को सख्त निर्देश, गवाही से भागने वाले पुलिस अधिकारी का रोके वेतन 

  राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ा ऐक्शन लिया. जिसमें गवाही से बचने वाले जांच अधिकारी का वेतन-भत्ते रोकने का आदेश दिया है.  डीजीपी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए है. 

• 

  राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला NH और स्टेट हाईवे पर हटाएं शराब के ठेके, राजस्व से ज्यादा लोगों की जान की कीमत

  सरकार ने कहा, राज्य को लगभग 2221.78 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होता है. खंडपीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा, राजस्व अर्जित करने की मंशा से जनसुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.

• 

  राजस्थान हाई कोर्ट ने DGP राजीव शर्मा को किया तलब, पॉक्सों मामले में लापरवाही

  सुनवाई में यह सामने आया कि मामले से जुड़ा दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, फिर केस को एक SI के हाथों में सौंपा गया.

• 

  राजस्थान सरकार ने की अपील 'SI भर्ती रद्द करना उचित नहीं', होई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

  हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने 60 दिन की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद अपील दाखिल की.

• 

  Rajasthan: एसआई भर्ती मामले में 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भेजा नोटिस

  SI Exam: सरकार भर्ती रद्द नहीं करने के पक्ष में है. कोर्ट में तर्क दिया गया कि ऐसा करने से ईमानदार और योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

• 

  SI भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार की अपील पर हो सकता है फैसला

  पिछली सुनवाई में अदालत ने अपील की कॉपी सहित प्रतिवादियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र की कॉपी महाधिवक्ता को देने के आदेश दिए.

• 

  राजस्थान की नदियों में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एंपावरमेंट कमेटी का गठन किया

  जोधपुर की जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषित पानी को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से संज्ञान लिया था. प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उन्हें अब हालात बेहतर होने की आस है.

• 

  अब हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होगा मान्य, डिजिटल सॉफ्टवेयर लगाने के हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

  राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग पर सख्ती दिखाई है. 1 फरवरी 2026 से पूरे राज्य में पोस्टमार्टम व मेडिको-लीगल रिपोर्ट्स केवल डिजिटल/टाइप्ड ही मान्य होंगी. हाथ से लिखी रिपोर्ट कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा.