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करौली के इन 14 मैरिज गार्डनों पर लटक सकता है ताला, शादियों के सीजन में नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई
करौली नगर परिषद ने 14 बड़े मैरिज होम संचालकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. शादियों के सीजन में इन गार्डनों पर ताला लटक सकता है. वजह जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर
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अब बिना नियम के चल रहे वाहनों की खैर नहीं! परिवहन विभाग द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई
Rajasthan News: परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान में बिना नियम के चलाए जा रहे वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. सभी डिफॉल्टर वाहन मालिक अविलंब बकाया कर जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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Rajasthan: पत्नी जहां की नगर पालिका अध्यक्ष, वहीं स्थित बैंक डिफॉल्टरों की लिस्ट में पति का नाम सबसे ऊपर
Bank Defaulters List: डिफॉल्टर की लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि आपका क्रेडिट खराब है. अब ऐसे व्यक्ति को कोई भी बैंक या कंपनी लोन देने में आनाकानी करेगी.
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बिल नहीं जमा करवाया तो बिजली विभाग ने काटा दौसा नगर परिषद का कनेक्शन, उसके बाद भी आती रही बिजली
बिजली कनेक्शन कटने के कुछ देर बाद नगर परिषद में AC और पंखे चलते रहे. इसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर कनेक्शन काट दिया गया है तो बिजली कहां से आई? कहा जा रहा है कि कहीं परिषद ने कोई अलग से डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं ले लिया है? यह जांच का विषय है.
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राजस्थान के 14 विश्वविद्यालयों को UGC ने किया डिफॉल्टर घोषित, 7 सरकारी यूनिवर्सिटी के नाम भी शामिल, देखें पूरी सूची
Union Grant Commission: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर(Defaulter) घोषित कर दिया है. इनमें राजस्थान के 14 विश्वविद्यालय भी शामिल हैं.
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Rajasthan: लोन की किश्त नहीं चुका पाया तो बैंक ने घर सील कर दिया, युवक की हुई मौत, परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया
परिजनों द्वारा दी गयी नामजद रिपोर्ट मे राजनगर निवासी ज़मीन व्यवसायी पवन पोखरना पर जालसाजी कर झूठे मामले मे फंसाने का आरोप लगाया है. इसके अलावा मानसिक तनाव के कारण मकान की किश्त भी नहीं चुका पाया और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया. मकान पर लिए गये बैंक लोन की किश्त नहीं चुका पाने और मकान सीज हो गया था तभी से अशोक मानसिक संताप में था.
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सरकारी दफ्तरों की बत्ती होगी गुल, बिजली विभाग ने बकाया वसूली के लिए दी चेतावनी
मार्च का महीना है और टोंक जिले में बिजली विभाग इन दिनों अपने करोड़ो रुपयों की वसूली में जुटा है. लेकिन मुश्किल यह है कि बकायादारों में सरकारी विभाग भी शामिल हैं. बिजली विभाग घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल जमा होने में जरा सी देरी होने पर ही कनेक्शन काट देता है, तो फिर सरकारी महकमों पर यह मेहरबानी आखिर क्यों?
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करौली के इन 14 मैरिज गार्डनों पर लटक सकता है ताला, शादियों के सीजन में नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई
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