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  गजेंद्र शेखावत, राजकुमार रोत और अमराराम की सीटों का होगा परिसीमन! जानें राजस्थान की कौनसी 7 सीटें बंट सकती हैं

  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने स्टडी रिपोर्ट रिपोर्ट में सीटों के पुनर्गठन के लिए संभावित गणितीय मॉडल पेश किया है. फिलहाल, इस पर अंतिम फैसले का इंतजार है.

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  Rajasthan politics: डोटासरा का BJP पर बड़ा हमला, कहा- महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन से राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी केंद्र

  Rajasthan News: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महिला आरक्षण बिल के गजट नोटिफिकेशन में देरी पर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने परिसीमन और ओबीसी आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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  Rajasthan: निकाय चुनाव पर सस्पेंस, पूर्व विधायक ने सरकार की चुनाव टालने की याचिका को लेकर कैविएट दायर की !

  हालांकि सरकार द्वारा ऐसी किसी याचिका के दायर होने की बात पर राज्य सरकार के वकील एएजी शिव मंगल शर्मा ने इनकार किया था. एएजी शिव मंगल शर्मा ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार की ओर से निकाय चुनाव आगे बढ़वाने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पंचायती राज परिसीमन चुनौती खारिज की, 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का रास्ता साफ

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि उच्च न्यायालय परिसीमन प्रक्रिया की विस्तृत जांच कर चुका है और उसके निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता.

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  राजस्थान में वार्ड परिसीमन में सामने आई गंभीर खामियां, एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग वार्डों में

  ग्रामीणों का आरोप है कि परिसीमन न तो भौगोलिक रूप से सही है और न ही व्यवहारिक. वार्डों का जो नजरी नक्शा तैयार किया गया है, वह पूरी तरह गलत है.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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  राजस्थान पंचायत सीमांकन मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव का रास्ता साफ

  राज्य की ओर से दलील दी गई कि अब सीमांकन फिर से करने पर अनेक ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदलनी पड़ेंगी, जिससे पूरे राज्य में पंचायत चुनाव कार्यक्रम प्रभावित होगा.

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  बूंदी में 59 नई पंचायत बनने से बढ़ा बवाल, ग्रामीणों ने कहा- परिसीमन रद्द नहीं हुआ तो मतदान बहिष्कार होगा

  ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द के अंतर्गत आता था, जो गांव से मात्र 1 किमी की दूरी पर है. लेकिन नवीन परिसीमन में गांव को नई ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में जोड़ दिया गया, जो लगभग 12 किमी दूर स्थित है.

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  पंचायतों के परिसीमन से राजस्थान में बवाल, बूंदी में लोगों ने जाम की सड़क; ग्रामीणों का भारी रोष

  पंचायत बदलने से क्षेत्रीय योजनाओं, बजट और सुविधाओं में असमानता उत्पन्न होगी. विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई यात्री घंटों तक फंसे रहे. स्कूलों की बसें, निजी वाहन, एंबुलेंस और मालवाहक गाड़ियां भी जाम में अटक गईं.

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  राजस्थान में सियासी गणित बैठाने के लिए किया गया निकायों का परिसीमन- टीकाराम जूली

  जूली ने कहा कि जयपुर का बढ़ता फैलाव और घटते वार्ड किसी भी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं कहे जा सकते. नये परिसीमन में कुछ वार्ड तो ऐसे थे, जहां भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था.

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  जयपुर जिले में बनी 144 नई पंचायतें, 9 पुरानी पंचायतों को किया गया समाप्त

  जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जिला निर्वाचन कार्यालय ने नए प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है और आमजन से 6 मई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. 

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  सचिन पायलट के गढ़ टोंक में नगर परिषद से जुड़ेंगे 6 पंचायत, लोगों ने कहा- विकास को तरस रहे पहले जोड़े गए वार्ड

  6 पंचायतों को वार्डों में जोड़ने को लेकर टोंक में सियासत भी तेज हो गई है. सचिन पायलट ने इसका विरोध किया है तो दूसरी ओर कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी लगाई गई है.

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  झाबर सिंह खर्रा ने कहा- परिसीमन राज्य सरकार का अधिकार, कांग्रेस इस पर कर रही केवल राजनीति

  मंत्री खर्रा ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और लोकतांत्रिक है. इसमें हर नागरिक और मतदाता को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है.

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  परिसीमन पर गोविंद सिंह डोटासरा की राजस्थान सरकार को चेतावनी, कहा- कोर्ट जाएंगे

  राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ का दौरा किया और कांग्रेस मंडल की बैठकें लीं. उन्होंने वार्ड परिसीमन पर सरकार की आलोचना की और न्यायालय जाने की चेतावनी दी. साथ ही शेखावाटी विश्वविद्यालय में छात्रों की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार की निंदा की.

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  श्रीगंगानगर: 12 घंटे बाद पंचायत परिसीमन की मांग पर बनी सहमति, पानी की टंकी से नीचे उतरे दोनों युवक

  ग्रामीण गांव 4 AS को वापस 42 GB ग्राम पंचायत में रखने की मांग कर रहे थे. उनका आरोप था कि प्रशासन ने नियम विरूद्ध जाकर गांव 4 AS को 28 GB ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया है.