Fertilizer Black Marketing
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
राजस्थान में यूरिया की कालाबाजारी पर मंत्री ने की बैठक, बोले- एक हफ्ते में खाद की सप्लाई सुनिश्चित हो
- Sunday November 30, 2025
मंत्री नागर ने कहा कि कोटा जिले में नवम्बर माह तक 43 हजार मीट्रिक टन फर्टिलाइजर सप्लाई होना था, लेकिन अभी करीब 37 हजार मीट्रिक टन की आपूर्ति ही हुई है. कोटा जिले को सप्लाई कर यहां हुई कम आपूर्ति की कमी पूरी करें.
-
rajasthan.ndtv.in
-
राजस्थान के बारां में खाद की 'मारामारी' जारी, किसान परेशान; खरीफ के बाद रबी की फसल पर भी संकट!
- Thursday August 21, 2025
Baran Fertilizer Crisis: सवाल यह है कि अगर अधिकारियों के पास खाद का स्टॉक पर्याप्त है, तो उन्हें कालाबाजारी रोकने के लिए इतने सख्त कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं?
-
rajasthan.ndtv.in
-
राजस्थान में यूरिया जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवआई, कृषि आयुक्त ने दिए आदेश
- Tuesday July 1, 2025
कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च मांग के समय यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की आपूर्ति प्रमुख उर्वरक कंपनियों के माध्यम से होती है लेकिन इस दौरान कुछ डीलर गैर-कानूनी तरीके से अतिरिक्त राशि वसूलते हैं.
-
rajasthan.ndtv.in
-
राजस्थान में यूरिया की कालाबाजारी पर मंत्री ने की बैठक, बोले- एक हफ्ते में खाद की सप्लाई सुनिश्चित हो
- Sunday November 30, 2025
मंत्री नागर ने कहा कि कोटा जिले में नवम्बर माह तक 43 हजार मीट्रिक टन फर्टिलाइजर सप्लाई होना था, लेकिन अभी करीब 37 हजार मीट्रिक टन की आपूर्ति ही हुई है. कोटा जिले को सप्लाई कर यहां हुई कम आपूर्ति की कमी पूरी करें.
-
rajasthan.ndtv.in
-
राजस्थान के बारां में खाद की 'मारामारी' जारी, किसान परेशान; खरीफ के बाद रबी की फसल पर भी संकट!
- Thursday August 21, 2025
Baran Fertilizer Crisis: सवाल यह है कि अगर अधिकारियों के पास खाद का स्टॉक पर्याप्त है, तो उन्हें कालाबाजारी रोकने के लिए इतने सख्त कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं?
-
rajasthan.ndtv.in
-
राजस्थान में यूरिया जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवआई, कृषि आयुक्त ने दिए आदेश
- Tuesday July 1, 2025
कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च मांग के समय यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की आपूर्ति प्रमुख उर्वरक कंपनियों के माध्यम से होती है लेकिन इस दौरान कुछ डीलर गैर-कानूनी तरीके से अतिरिक्त राशि वसूलते हैं.
-
rajasthan.ndtv.in