Free Electricity Scheme In Rajasthan
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पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान ने मारी सेंचुरी, बना देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पुलकित मित्तल
PM Surya Ghar Rajasthan: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है.
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राजस्थान में हर घर को सोलर ऊर्जा से 150 यूनिट बिजली फ्री, सब्सिडी की रकम में भी हुई बढ़ोतरी
- Friday November 7, 2025
- Reported by: बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान में अब सौर ऊर्जा से हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. डिस्कॉम्स ने इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी.
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राजस्थान: हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना का पोर्टल शुरू, पहले दिन 6,864 उपभोक्ताओं ने दी सहमति
- Monday October 13, 2025
- Reported by: शशि मोहन शर्मा, Edited by: श्यामजी तिवारी
राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा 150 यूनिट हर महीने फ्रीज बिजली योजना के अन्तर्गत 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निशुल्क हो जाएगा.
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पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान ने मारी सेंचुरी, बना देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य
- Thursday November 13, 2025
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PM Surya Ghar Rajasthan: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है.
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राजस्थान में हर घर को सोलर ऊर्जा से 150 यूनिट बिजली फ्री, सब्सिडी की रकम में भी हुई बढ़ोतरी
- Friday November 7, 2025
- Reported by: बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान में अब सौर ऊर्जा से हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. डिस्कॉम्स ने इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी.
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राजस्थान: हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना का पोर्टल शुरू, पहले दिन 6,864 उपभोक्ताओं ने दी सहमति
- Monday October 13, 2025
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राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा 150 यूनिट हर महीने फ्रीज बिजली योजना के अन्तर्गत 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निशुल्क हो जाएगा.
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