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फ्री स्मार्टफोन योजना पर घिरी गहलोत सरकार, हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर 5 अक्टूबर तक मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने यह नोटिस याचिकाकर्ता मुदित नागपाल की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है, जिसमें इस योजना की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं. इस याचिका के अनुसार विधानसभा चुनावों में राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकार ऐसे गारंटी कार्ड बांटकर आर्थिक बोझ डालना चाहती है, जबकि ऐसी योजनाएं कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में भी नहीं आती है