Jaipur Government

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  Teacher Day 2025: गंगापुर का पहला गर्ल्स स्कूल, जहां चौथी पास लड़कियां बनती थीं टीचर, जानें क्या है इसका रोचक इतिहास

  Teacher day 2025: 1930 में गंगापुर में पहला गर्ल्स सरकारी स्कूल खोला गया. उस समय इसमें लगभग पचास लड़कियां पढ़ने आती थीं. ऐसे में पढ़ी लिखी महिला टीचर मिलना बेहद मुश्किल होता था.

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  '5 साल भी पूरा नहीं करेगी सरकार' डोटासरा बोले- मुख्यमंत्री जी 15 तारीख से पहले ही डैश, डैश...

  डोटासरा ने कहा कि सरकार को विधानसभा में चैन से नहीं रहने देंगे. इन्हें जनता के मुद्दों पर घेरेंगे. इनकी चूले हिला देंगें. ये सरकार न शहीद के जा पा रही है. ना बच्चों को सांत्वना देने जा पा रहे हैं. ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए.

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  RPSC ने दिया SI भर्ती 2024 के आवेदन में सुधार का आखिरी मौका, गलत जानकारी दी तो... 1 साल के लिए बैन

  राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उप निरीक्षक-दूरसंचार भर्ती 2024 के लिए 5 से 11 सितंबर 2025 तक आवेदन सुधार का मौका दिया है. जिसमें ₹500 शुल्क के साथ अभ्यर्थी जानकारी संशोधित कर सकते हैं. 

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  Madan Dilawar Surprise Visit: टीचर मोबाइल में बिजी, छात्रों को प्रार्थना नहीं आती, PM का नाम तक नहीं बता पाए स्टूडेंट्स, शिक्षा मंत्री हैरान

  Rajasthan Students Fail to Name PM: जयपुर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के औचक निरीक्षण ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. जब मंत्री ने कक्षाओं की हालत देखी, तो वे और भी हैरान रह गए.

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  Rajasthan Assembly LIVE Updates: कारखाना संशोधन विधेयक सदन में पारित, सदन की कार्यवाही 8 सितम्बर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित 

  Rajasthan vidhansabha Updates: कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक-2025 पारित कर दिया गया है.

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  राजस्थान के शहरों में लगेंगी 2 लाख LED स्ट्रीट लाइटें, दीवाली से पहले जगमग होंगी सड़कें

  विभाग ने एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया है. नागरिक इस नंबर पर स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सड़कों से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं.

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  सच‍िन पायलट ने डोटासरा से की मुलाकात, राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में हलचल तेज

  डोटासरा के निवास पर हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. पायलट और डोटासरा का आमने-सामने बैठना महज औपचारिक मुलाकात नहीं माना जा रहा.

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  छात्रसंघ चुनाव हाईकोर्ट में फाइनल बहस आज, जल्‍द आएगा फैसला

  राजस्‍थान व‍िश्‍वव‍िद्यालय होईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर चुकी है. सरकार चाहे तो यून‍िवर्स‍िटी चुनाव करा सकती है.

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  Rajasthan Assembly Highlights: गहमा-गहमी के बीच'कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक राजस्थान विधानसभा सदन में पारित

  Coaching Center Control Bill in Assembly LIVE Updates: राजस्थान विधानसभा में आज कोचिंग बिल पेश होने के बाद पारित होने की संभावना है. इस दौरान हंगामा हो सकता है. यहां पढ़ें सदन के भीतर की पल-पल की अपडेट

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  कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी सरकार को घेरने की रणनीति, जूली बोले- हमारा माइक बंद कर सकते हैं, आवाज नहीं

  कांग्रेस विधायक दल की बैठक में झालावाड़ स्कूल हादसा, लॉ एंड ऑर्डर, स्मार्ट मीटर, अतिवृष्टि और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा.

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  राजस्थान: बांसवाड़ा गैंगरेप मामले पर गरमाई सियासत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा

  टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान का नारा दिया था. आज इनको सत्ता में आए दो साल हो चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने चुप्पी साध ली है.'

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  राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, जबरन धर्मान्तरण समेत कई विधेयक होंगे पेश

  सत्र में राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 सदन के पटल पर आएगा. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अध्यादेश प्रस्तुत करेंगे. समिति के प्रतिवेदन का भी उपस्थापन होगा. प्रवर समिति का प्रतिवेदन डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा रखेंगे.

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  राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने उत्कृष्ट काम करने वाली प्रतिभाओं को 'राजस्थान गौरव' पुरस्कार से किया सम्मानित

  राज्यपाल ने कहा कि संस्कृति युवा संस्था पिछले 30 वर्षो से राजस्थान की विभिन्न प्रतिभाओं को गरिमापूर्ण तरीके से ‘‘राजस्थान गौरव’’ के अलंकरण से विभूषित कर रही है.

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  राजस्थान SI भर्ती रद्द: सरकार ने नहीं मांगी कोर्ट के फैसले की कॉपी, क्या अपील में नहीं जाएगी?

  SI भर्ती 2021 का मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों गलियारों में गरमा रहा है. सरकार का अगला कदम क्या होगा, यह देखने लायक होगा. क्या वे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अपील में जाएंगे, या फिर इस फैसले को स्वीकार कर लेंगे? यह फैसला लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेगा.

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  Rajasthan: सरकार के फर्जी दिव्यांगों पर नकेल कसने के आदेश पर गरमाई राजनीति, डोटासरा ने उठाए सवाल

  Bhajan Lal government order: पिछले 5 साल के दौरान सरकारी सेवा में शामिल हुए दिव्यांगों के डॉक्यूमेंट की जांच होगी. इस संबंध में DOP की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है.