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राजस्थान में पंचायती राज का बदल गया नक्शा! सभी 41 जिलों में एक साथ जारी हुई पुनर्गठन की अधिसूचना
- Friday November 21, 2025
- Written by: सुशांत पारीक, Edited by: पुलकित मित्तल
राजस्थान सरकार ने सभी 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना 21 नवंबर 2025 को जारी कर दी है. बाड़मेर (270) और जोधपुर (241) में सबसे ज्यादा नई पंचायतें बनी हैं. इससे क्या-क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं.
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जयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों का पुनर्गठन, बदलीं ग्राम पंचायतों की सीमाएं
- Friday November 21, 2025
- Edited by: पुलकित मित्तल
New Boundaries in Rajasthan Villages: राजस्थान सरकार ने जयपुर की 20 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया है. दूदू, सांगानेर सहित कई क्षेत्रों की नई सीमाएं निर्धारित की गई हैं. यह फैसला आगामी पंचायत चुनावों के बाद प्रभावी होगा. पढ़ें सोनू गंगवार की रिपोर्ट.
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जयपुर जिले में बनी 144 नई पंचायतें, 9 पुरानी पंचायतों को किया गया समाप्त
- Monday April 7, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: संदीप कुमार
जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जिला निर्वाचन कार्यालय ने नए प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है और आमजन से 6 मई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं.
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Rajasthan New District: राजस्थान में जल्द शुरू होगा नए जिलों के सीमांकन का काम, नवंबर में होने हैं पंचायत चुनाव
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: सोमू आनंद, जहीर अब्बास उस्मानी, Edited by: पुलकित मित्तल
राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 17 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई. हालांकि सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी जिले का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ.
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राजस्थान में पंचायती राज का बदल गया नक्शा! सभी 41 जिलों में एक साथ जारी हुई पुनर्गठन की अधिसूचना
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राजस्थान सरकार ने सभी 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना 21 नवंबर 2025 को जारी कर दी है. बाड़मेर (270) और जोधपुर (241) में सबसे ज्यादा नई पंचायतें बनी हैं. इससे क्या-क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं.
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- Monday April 7, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: संदीप कुमार
जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जिला निर्वाचन कार्यालय ने नए प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है और आमजन से 6 मई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं.
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