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दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!
- Friday May 22, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Written by: पुलकित मित्तल
भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.
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rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान: नगर निकाय चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ड्राफ्ट सूची से घट गए 3.22 लाख मतदाता
- Wednesday April 22, 2026
- Edited by: श्यामजी तिवारी
राजस्थान की 309 स्थानीय निकायों में से 195 नगर निकायों के कुल 1.10 करोड़ मतदाताओं में से 56,57,921 पुरुष और 53,49,578 महिलाएं हैं. विशेष रूप से, इस बार 377 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
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rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान में निकाय चुनाव के सस्पेंस पर एएजी ने दी सफाई
- Thursday February 26, 2026
- Written by: विश्वास शर्मा, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
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दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!
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भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.
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राजस्थान: नगर निकाय चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ड्राफ्ट सूची से घट गए 3.22 लाख मतदाता
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राजस्थान की 309 स्थानीय निकायों में से 195 नगर निकायों के कुल 1.10 करोड़ मतदाताओं में से 56,57,921 पुरुष और 53,49,578 महिलाएं हैं. विशेष रूप से, इस बार 377 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
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राजस्थान में निकाय चुनाव के सस्पेंस पर एएजी ने दी सफाई
- Thursday February 26, 2026
- Written by: विश्वास शर्मा, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
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