Pinky Meena
- सब
- ख़बरें
-
राजस्थान सरकार ने 24 अफसरों के खिलाफ दी मुकदमा चलाने की मंजूरी, बाबूलाल कटारा को राहत
- Thursday June 19, 2025
- Written by: सुशांत पारीक, Edited by: पुलकित मित्तल
इनमें सबसे चर्चित मामला साल 2021 का है जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़े मामले में ACB ने करोड़ों की रिश्वत डील का भंडाफोड़ करते हुए पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को गिरफ्तार किया था.
-
rajasthan.ndtv.in
-
बर्खास्त महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट को लंबी लड़ाई के बाद मिली न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसी महिला के लिए जश्न मनाएं
- Friday May 23, 2025
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: संदीप कुमार
राजस्थान में न्यायिक मजिस्ट्रेट पर नियुक्त पिंकी मीणा को बर्खास्त कर दिया गया था. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें न्याय मिला है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
'ज्यूडिशियरी में महिला प्रतिनिधित्व के लिए..', SC ने पलटा राजस्थान HC का फैसला, ऑफिसर की सेवाएं बहाल
- Friday May 23, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पुलकित मित्तल
शीर्ष अदालत का फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के अगस्त 2023 के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर आया, जिसमें कारण बताओ नोटिस और सेवा समाप्त करने के फैसले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था.
-
rajasthan.ndtv.in
-
राजस्थान सरकार ने 24 अफसरों के खिलाफ दी मुकदमा चलाने की मंजूरी, बाबूलाल कटारा को राहत
- Thursday June 19, 2025
- Written by: सुशांत पारीक, Edited by: पुलकित मित्तल
इनमें सबसे चर्चित मामला साल 2021 का है जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़े मामले में ACB ने करोड़ों की रिश्वत डील का भंडाफोड़ करते हुए पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को गिरफ्तार किया था.
-
rajasthan.ndtv.in
-
बर्खास्त महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट को लंबी लड़ाई के बाद मिली न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसी महिला के लिए जश्न मनाएं
- Friday May 23, 2025
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: संदीप कुमार
राजस्थान में न्यायिक मजिस्ट्रेट पर नियुक्त पिंकी मीणा को बर्खास्त कर दिया गया था. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें न्याय मिला है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
'ज्यूडिशियरी में महिला प्रतिनिधित्व के लिए..', SC ने पलटा राजस्थान HC का फैसला, ऑफिसर की सेवाएं बहाल
- Friday May 23, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पुलकित मित्तल
शीर्ष अदालत का फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के अगस्त 2023 के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर आया, जिसमें कारण बताओ नोटिस और सेवा समाप्त करने के फैसले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था.
-
rajasthan.ndtv.in