Rajasthan Assembly Monsoon Session
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राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में क्या-क्या हुई कार्यवाही, जानें कितने सवाल...और कितने मिले जवाब
राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसमें कुल 6 बैठकें हुई और पूरी कार्यवाही 18 घंटे 40 मिनट की हुई. वहीं वासुदेव देवनानी ने सत्र में हुए कार्यवाही को लेकर जानकारी दी है.
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Rajasthan Assembly CCTV Row: 'बातों का रिकॉर्ड होना अच्छी बात है', राजस्थान विधानसभा में CCTV विवाद पर बोले जवाहर सिंह बेढम
Rajasthan Politics: राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा में सीसीटीवी लगाने पर कांग्रेस के विरोध को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कांग्रेस पर सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.
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Rajasthan Assembly: 5 साल में 66 मौतें! 4.76 करोड़ का मुआवजा दिया, राजस्थान में मानव-वन्यजीव संघर्ष पर विधानसभा में खुलासा
Human-Wildlife Conflict in Rajasthan: राजस्थान में पिछले 5 साल में वन्यजीवों के हमले में 66 लोगों की मौत हुई है और 328 लोग घायल हुए हैं. इस टाइम पीरियड में 4.76 करोड़ का मुआवजा पीड़ितों को दिया गया है.
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Rajasthan Assembly Highlights: विधानसभा में सीएम भजनलाल ने कहा- विपक्ष नहीं रख पाए जनता का मुद्दा, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
Rajasthan Assembly Live Today: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज खत्म हो रहा है. आज दो अहम विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे. यहां पढ़ें ताजा अपडेट
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RIMS: राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक विधानसभा में पारित, हर साल 5 करोड़ का होगा बजट
RIMS के लिए चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है. रिम्स एक स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा.
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Rajasthan Assembly LIVE: राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण रोकने वाली बिल पर कल फिर होगी बहस, आज मचा बवाल
Rajasthan vidhansabha Updates: सदन की कार्यवाहीं में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कानून-व्यवस्था पर एक दिन की चर्चा की मांग रखी.
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राजस्थान में लागू होगा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी, डिप्टी सीएम ने कहा- केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है... अध्ययन कर रहे
विधानसभा में डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात् एग्रीगेटर कैब कम्पनी के वाहनों के लिए पृथक से किराया जारी किया जा सकेगा.
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विधानसभा में पक्ष-विपक्ष की तनातनी... मंत्री संजय शर्मा की फटी शर्ट, सदन में बन गई थी अनहोनी की स्थिति!
माहौल गर्म होते देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की बैठक स्थगित कर दी. इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष के बर्ताव पर सवाल उठाए, तो विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष के आचरण पर सवाल उठाए.
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Rajasthan Assembly Highlights: गहमा-गहमी के बीच'कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक राजस्थान विधानसभा सदन में पारित
Coaching Center Control Bill in Assembly LIVE Updates: राजस्थान विधानसभा में आज कोचिंग बिल पेश होने के बाद पारित होने की संभावना है. इस दौरान हंगामा हो सकता है. यहां पढ़ें सदन के भीतर की पल-पल की अपडेट
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Rajasthan Cabinet Reshuffle: राजस्थान में विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं! चल रही अफवाहों पर विराम
Rajasthan Cabinet Expansion News: NDTV की पड़ताल में सामने आया कि राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टल सकता है, क्योंकि सरकार का ध्यान विधानसभा सत्र और निकाय चुनावों पर है.
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राजस्थान में 'लव जिहाद' पर लगेगा ब्रेक? विधानसभा के मानसून सत्र में पास हो सकता है एंटी-कन्वर्जन बिल
इस सत्र का एजेंडा भले ही छोटा (7 से 10 दिन) हो, लेकिन यह पूरी तरह से राजनीतिक दांव-पेंच और हंगामे से भरा रहेगा. सबकी निगाहें अब एंटी-कन्वर्जन बिल पर टिकी हैं कि क्या सरकार इसे पास करा पाएगी या विपक्ष इसे रोकने में कामयाब होगा.
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राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी में सरकार, जोगाराम पटेल ने दी तारीख और बिल की जानकारी
जोगाराम पटेल ने यह भी जानकारी दी है कि इस बार मॉनसून सत्र के दौरान राजस्थान विधानसभा में सरकार की ओर से 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे.
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राजस्थान सरकार देश में पहली बार ला रही है न्यूनतम आय गारंटी कानून, CM गहलोत बोले - इसी विधानसभा सत्र में होगा पेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है और राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं.
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राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में क्या-क्या हुई कार्यवाही, जानें कितने सवाल...और कितने मिले जवाब
राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसमें कुल 6 बैठकें हुई और पूरी कार्यवाही 18 घंटे 40 मिनट की हुई. वहीं वासुदेव देवनानी ने सत्र में हुए कार्यवाही को लेकर जानकारी दी है.
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राजस्थान सरकार देश में पहली बार ला रही है न्यूनतम आय गारंटी कानून, CM गहलोत बोले - इसी विधानसभा सत्र में होगा पेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है और राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं.
