Rajasthan Conversion Law 2025
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धर्मांतरण या सााजिश? सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 100 लोगों के खिलाफ केस, जानिए बांसवाड़ा हिंसा की हकीकत
- Monday May 4, 2026
- NDTV
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में कथित धर्मांतरण को लेकर भड़की हिंसा मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं. कौस्तुब पंड्या की रिपोर्ट.
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राजस्थान धर्म परिवर्तन कानून पर SC का नोटिस, 9 राज्यों के एंटी-कन्वर्जन लॉ पर अब एक साथ होगी सुनवाई
- Friday November 28, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: पुलकित मित्तल
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के धर्म परिवर्तन कानून पर सरकार को नोटिस भेजा है. राजस्थान सरकार के इस कानून को चुनौती देने वाली यह चौथी याचिका है, जिस पर जवाब मांगा गया है.
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Rajasthan politics: धर्मांतरण कानून पर गृह राज्य मंत्री बेढम ने डोटासरा पर साधा निशाना, बोले- 'कांग्रेस के पेट में क्यों है दर्द?'
- Thursday November 20, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: अनामिका मिश्रा
Rajasthan News: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर धर्मांतरण विरोधी कानून के आड़े आने का गंभीर आरोप लगाया है.
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धर्मांतरण विरोधी कानून को याचिकाकर्ता ने बताया- संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
- Monday November 17, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Anti conversion law: राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर 2025 को ‘राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक’ पारित किया था. इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई.एडवोकेट जेरी वर्गीस ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की.
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राजस्थान धर्मांतरण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, SC ने भजनलाल सरकार को जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरी खबर
- Wednesday November 5, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पुलकित मित्तल
राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए 'राजस्थान धर्म के गैर-कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम, 2025' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) द्वारा समर्थित इस जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.
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राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल: मंत्री अविनाश गहलोत बोले- 'यह देश का सबसे सख्त कानून'
- Tuesday September 9, 2025
- Written by: पुलकित मित्तल
सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने इसे देश का सबसे सख्त कानून बताया है. इस बिल में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 7 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है. मंत्री ने धर्मांतरण के बाद आरक्षण के लाभ पर भी सवाल उठाए हैं.
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धर्मांतरण या सााजिश? सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 100 लोगों के खिलाफ केस, जानिए बांसवाड़ा हिंसा की हकीकत
- Monday May 4, 2026
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बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में कथित धर्मांतरण को लेकर भड़की हिंसा मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं. कौस्तुब पंड्या की रिपोर्ट.
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राजस्थान धर्म परिवर्तन कानून पर SC का नोटिस, 9 राज्यों के एंटी-कन्वर्जन लॉ पर अब एक साथ होगी सुनवाई
- Friday November 28, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: पुलकित मित्तल
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के धर्म परिवर्तन कानून पर सरकार को नोटिस भेजा है. राजस्थान सरकार के इस कानून को चुनौती देने वाली यह चौथी याचिका है, जिस पर जवाब मांगा गया है.
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Rajasthan politics: धर्मांतरण कानून पर गृह राज्य मंत्री बेढम ने डोटासरा पर साधा निशाना, बोले- 'कांग्रेस के पेट में क्यों है दर्द?'
- Thursday November 20, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: अनामिका मिश्रा
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- Monday November 17, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Anti conversion law: राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर 2025 को ‘राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक’ पारित किया था. इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई.एडवोकेट जेरी वर्गीस ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की.
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राजस्थान धर्मांतरण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, SC ने भजनलाल सरकार को जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरी खबर
- Wednesday November 5, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पुलकित मित्तल
राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए 'राजस्थान धर्म के गैर-कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम, 2025' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) द्वारा समर्थित इस जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.
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राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल: मंत्री अविनाश गहलोत बोले- 'यह देश का सबसे सख्त कानून'
- Tuesday September 9, 2025
- Written by: पुलकित मित्तल
सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने इसे देश का सबसे सख्त कानून बताया है. इस बिल में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 7 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है. मंत्री ने धर्मांतरण के बाद आरक्षण के लाभ पर भी सवाल उठाए हैं.
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