Rajasthan Law Amendment 2025
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राजस्थान में मामूली गलती पर अब जेल नहीं..सिर्फ जुर्माना लगेगा, 11 कानूनों से हटी जेल की सजा
- Thursday December 4, 2025
राजस्थान कैबिनेट ने 'जन विश्वास' अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. अब राज्य के 11 कानूनों में मामूली उल्लंघन पर जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना लगेगा. पढ़ें कैसे CM भजनलाल शर्मा सरकार का यह फैसला छोटे व्यापारियों, किसानों और आमजन के लिए बड़ी राहत लाया है.
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Rajasthan: विधानसभा में पारित 4 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी, लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी 20 हजार पेंशन
- Thursday April 17, 2025
Rajasthan: राजस्थान के 33 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु हो गया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया.
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वक्फ कानून पर भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी ये मांग
- Sunday April 13, 2025
राजस्थान सरकार ने यह तर्क भी दिया कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता या समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, जैसा कि कुछ याचिकाओं जिनमें असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका भी शामिल है में दावा किया गया है.
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Waqf Bill 2025: वक्फ बिल के विरोध में उतरे राजस्थान के मुस्लिम संगठन, पर्सलन लॉ बोर्ड के अभियान का करेंगे समर्थन
- Friday April 11, 2025
Rajasthan: जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक, राजस्थान मुस्लिम फोरम सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं, नागरिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों तक पहुंचेगा.
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रमजान के आखिरी जुमे पर काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने क्यों अदा की नमाज, विरोध करते हुए इमामों ने कहा- जेल भर देंगे...
- Friday March 28, 2025
Opposition of Muslims: इमाम ने कहा कि "जो वक्फ जमीनें है. वो हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला के नाम छोड़कर गए थे, जिन पर सिर्फ मुस्लिम लॉ बोर्ड का हक है."
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- Thursday December 4, 2025
राजस्थान कैबिनेट ने 'जन विश्वास' अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. अब राज्य के 11 कानूनों में मामूली उल्लंघन पर जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना लगेगा. पढ़ें कैसे CM भजनलाल शर्मा सरकार का यह फैसला छोटे व्यापारियों, किसानों और आमजन के लिए बड़ी राहत लाया है.
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- Thursday April 17, 2025
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- Sunday April 13, 2025
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- Friday April 11, 2025
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- Friday March 28, 2025
Opposition of Muslims: इमाम ने कहा कि "जो वक्फ जमीनें है. वो हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला के नाम छोड़कर गए थे, जिन पर सिर्फ मुस्लिम लॉ बोर्ड का हक है."
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