Rajasthan Municipal Elections

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  "जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.

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  "दिसंबर से पहले पंचायत-निकाय चुनाव संभव नहीं", सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

  सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

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  निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी, वोटर लिस्ट से 3 लाख नाम कटे; जयपुर में 150 वार्डों का गणित बदला

  राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय चुनावों हेतु अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है. जयपुर सहित 195 निकायों में मतदाताओं की संख्या में बड़े बदलाव हुए हैं. शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या अब 1.10 करोड़ रह गई है.

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  राजस्थान: कहीं कट तो नहीं गया आपका वोट? 195 शहरों की नई वोटर लिस्ट जारी, चुनाव से पहले तुरंत चेक करें अपना नाम

  राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के लिए 195 निकायों की अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बार सूची से 3.22 लाख नाम कम हुए हैं, जबकि जोधपुर और उदयपुर में मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है. अपनी वार्ड सूची का पूरा हाल यहां जानें.

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  राजस्थान: नगर निकाय चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ड्राफ्ट सूची से घट गए 3.22 लाख मतदाता

  राजस्थान की 309 स्थानीय निकायों में से 195 नगर निकायों के कुल 1.10 करोड़ मतदाताओं में से 56,57,921 पुरुष और 53,49,578 महिलाएं हैं. विशेष रूप से, इस बार 377 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

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  "राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

  सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.

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  पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर पूर्व विधायक ने सरकार और EC को भेजा लीगल नोटिस, 15 अप्रैल तक नहीं होगा चुनाव

  नोटिस में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर के आदेश से प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराने के निर्देश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा.

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  राजस्थान में निकाय चुनाव के सस्पेंस पर एएजी ने दी सफाई

  राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.

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  "मौर्य और गुप्त शासन में नगर निगम का चुनाव हुआ था", राज्यपाल बोले- यही हमारे देश का इतिहास

  Rajasthan Governor Haribhau Bagde: राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा और अच्छा है, यहां सहिष्णुता है. भारत के नागरिक सभ्य भी हैं और इसी वजह से लोकशाही बढ़ रही है.

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  राजस्थान में गृह क्षेत्रों में पोस्टेड कर्मचारियों के होंगे तबादले, चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश; डेडलाइन बताई

  Transfer In Rajasthan: आयोग ने 30 अप्रैल 2026 को कट-ऑफ डेट माना है और कहा है कि पिछले चार साल के दौरान किसी अधिकारी की पोस्टिंग तीन साल से अधिक रही हो, तो उसे बदलना अनिवार्य होगा.

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  राजस्‍थान के पंचायत और न‍िकाय चुनाव का नया फार्मूला तैयार, जानें कैसे बढ़ेंगी वार्ड और पंचायतों की सीमा

  राजस्‍थान में कुल 14,635 ग्राम पंचायतें और 450 पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं. हाल में प्रदेश के 41 जिलों में करीब 3,441 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है.

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  Rajasthan: न‍िकाय चुनाव में बड़ा अपडेट , दो से अध‍िक बच्‍चे होने पर भी लड़ सकेंगे चुनाव; अध्यादेश की प्रक्रिया शुरू

  Rajasthan News: राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है ताकि इन दोनों चुनावों से केवल दो बच्चे होने की शर्त को हटाया जा सके.

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  जोधपुर में अब 2 नगर निगम की जगह होगा एक, 160 सीटों की जगह अब होंगी 100  

  राजस्थान के जोधपुर जिले में एक बढ़ा बदलाव हुआ है. जहां अब दो नगर निगम को खत्म करके सरकार ने एक ही कर दिया है. साथ ही उसमें 100 सीटें होंगी. 

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  Rajasthan: 2 से अधिक संतान होने पर भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव? पंचायतीराज से जुड़ा बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार

  Rajasthan municipal corporation election: साल 1995 में लागू इस नियम के तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी.

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  Rajasthan: "निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकता", राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

  Rajasthan High court: अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 (U) के तहत नगर निकायों के चुनाव उनकी अवधि पूरी होने से पहले या फिर कार्यकाल खत्म होने से छह माह के भीतर कराना अनिवार्य है.