Rajasthan Water Bill
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Rajasthan: किशनगढ़ में पानी बिल पर सख्ती, 5.46 करोड़ बकाया; तीन दिन की मोहलत, वरना कटेगा कनेक्शन
सोमवार को विभाग की टीम ने सुमेर नगर, अग्रसेन नगर और चमड़ा घर इलाकों में अभियान चलाया. इस दौरान बकाया उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए गए और मौके पर ही अंतिम चेतावनी दी गई.
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सावधान! 31 मार्च से पहले जयपुर में कट सकते हैं पानी के कनेक्शन? विधायक सुरेश मोदी की राजस्थान विधानसभा में बड़ी चेतावनी
Jaipur Water Crisis Update: जयपुर में 31 मार्च से पहले पेयजल संकट की आहट! विधानसभा में विधायक सुरेश मोदी ने नलकूपों के बिजली कनेक्शन काटने पर सरकार को घेरा. जानें क्यों पैदा हुए ये हालात और क्या हैं विधायक की बड़ी मांगें?
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Rajasthan Assembly: 50 हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल, राजस्थान में बोरवेल खोदने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें
राजस्थान विधानसभा ने एक नया भूजल संरक्षण बिल पास किया है. इसके तहत अब बोरवेल खोदने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा.
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राजस्थान में पेयजल संकट दूर करने के लिए आएगा 2100 करोड़ का अतिरिक्त भार, नहीं बढ़ाया जाएगा पानी का दर
पेयजल उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों एवं अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी.
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भू-जल प्राधिकरण विधेयक पर पीछे हटी सरकार, विपक्ष ने कहा- पानी पर भी पहरा... बढ़ेगा अफसरशाही का दबदबा
सरकार भू-जल प्राधिकरण विधेयक पर पीछे हटते हुए इसे दोबारा विधानसभा की प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेज दिया है.
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Rajasthan Assembly: राजस्थान में ग्राउंड वाटर संरक्षण के लिए बनेगा प्राधिकरण, नियम तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान
Rajasthan Ground Water Authority Bill: इस विधेयक के पारित होने पर मौजूदा और नए ट्यूबवेल के लिए भी प्राधिकरण से अनुमति लेनी जरूरी होगी. नियमों को उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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Rajasthan News: नहीं दिया करोड़ों का पानी का बिल, चूरू में जलदाय विभाग ने 11 सरकारी विभागों को जारी किया नोटिस
सरकारी विभागों में सबसे अधिक बकाया वन विभाग पर 62.20 लाख रुपये है, जबकि नगर परिषद पर 30 लाख, विद्युत विभाग पर 3.45 लाख, चिकित्सा विभाग पर 2.48 लाख, शिक्षा विभाग पर 2.40 लाख, पुलिस विभाग पर 1.40 लाख और उपखंड अधिकारी कार्यालय पर 1.17 लाख रुपये का बकाया है.
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सोमवार को विभाग की टीम ने सुमेर नगर, अग्रसेन नगर और चमड़ा घर इलाकों में अभियान चलाया. इस दौरान बकाया उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए गए और मौके पर ही अंतिम चेतावनी दी गई.
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सरकार भू-जल प्राधिकरण विधेयक पर पीछे हटते हुए इसे दोबारा विधानसभा की प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेज दिया है.
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