Rajasthan Water Bill
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राजस्थान में पेयजल संकट दूर करने के लिए आएगा 2100 करोड़ का अतिरिक्त भार, नहीं बढ़ाया जाएगा पानी का दर
पेयजल उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों एवं अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी.
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भू-जल प्राधिकरण विधेयक पर पीछे हटी सरकार, विपक्ष ने कहा- पानी पर भी पहरा... बढ़ेगा अफसरशाही का दबदबा
सरकार भू-जल प्राधिकरण विधेयक पर पीछे हटते हुए इसे दोबारा विधानसभा की प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेज दिया है.
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Rajasthan Assembly: राजस्थान में ग्राउंड वाटर संरक्षण के लिए बनेगा प्राधिकरण, नियम तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान
Rajasthan Ground Water Authority Bill: इस विधेयक के पारित होने पर मौजूदा और नए ट्यूबवेल के लिए भी प्राधिकरण से अनुमति लेनी जरूरी होगी. नियमों को उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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Rajasthan News: नहीं दिया करोड़ों का पानी का बिल, चूरू में जलदाय विभाग ने 11 सरकारी विभागों को जारी किया नोटिस
सरकारी विभागों में सबसे अधिक बकाया वन विभाग पर 62.20 लाख रुपये है, जबकि नगर परिषद पर 30 लाख, विद्युत विभाग पर 3.45 लाख, चिकित्सा विभाग पर 2.48 लाख, शिक्षा विभाग पर 2.40 लाख, पुलिस विभाग पर 1.40 लाख और उपखंड अधिकारी कार्यालय पर 1.17 लाख रुपये का बकाया है.
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पेयजल उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों एवं अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी.
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सरकार भू-जल प्राधिकरण विधेयक पर पीछे हटते हुए इसे दोबारा विधानसभा की प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेज दिया है.
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Rajasthan Ground Water Authority Bill: इस विधेयक के पारित होने पर मौजूदा और नए ट्यूबवेल के लिए भी प्राधिकरण से अनुमति लेनी जरूरी होगी. नियमों को उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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सरकारी विभागों में सबसे अधिक बकाया वन विभाग पर 62.20 लाख रुपये है, जबकि नगर परिषद पर 30 लाख, विद्युत विभाग पर 3.45 लाख, चिकित्सा विभाग पर 2.48 लाख, शिक्षा विभाग पर 2.40 लाख, पुलिस विभाग पर 1.40 लाख और उपखंड अधिकारी कार्यालय पर 1.17 लाख रुपये का बकाया है.
