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राजस्थान के खान विभाग को निर्देश, 7 दिन में 1550 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य पूरा करें
23 मार्च तक विभाग ने 12 प्रतिशत की विकास दर के साथ 9620 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहित कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है.
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राजस्थान: 3 महीने से पोस्टिंग के इंतजार में 200 तहसीलदार, विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल
तहसीलदारों की पोस्टिंग में देरी पर टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर तहसील में 27 नवंबर 2025 से तहसीलदार का पद रिक्त है, लेकिन अब तक वहां नियुक्ति नहीं हो सकी है.
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राजस्थान में ऐसे कर्मचारी जो एक साल में कमाते हैं 15 हजार रुपये, 28 रुपये रोजाना मिलती है सैलरी
25 सालों से वह राजस्व डिपार्टमेंट में ग्राम प्रतिहारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को रोजाना ₹28 तनख्वाह के नाम पर पैसा मिलता है. पूरे साल में ₹15000 सरकार मानदेय देती है.
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भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए 'गायब' कर दिया सरकारी रास्ता! कैमरे के आगे तहसीलदार की बोलती बंद
आरोप है कि सरकारी रास्ते को कागजों में खुर्द-बुर्द कर दिया गया है. इस बारे में जब तहसीलदार सुरेंद्र विश्नोई से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब चौंक गए. पढ़ें सोनू गंगवार की रिपोर्ट.
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डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद पर बड़ा फैसला, सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी बनाने के दिए निर्देश
राजस्थान सरकार ने डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है. यह कदम किसानों के लिए राहत है क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीनों पर मालिकाना हक साबित करने के दावे की कानूनी जांच होगी.
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सीएम भजनलाल ने राजस्व विभाग को दिया सख्त संदेश, कहा- तैयार करें लक्ष्य आधारित कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक परिवहन के लिए नई बसों के अधिक परमिट जारी करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को सुविधाएं बढ़ें और राज्य सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो.
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ACB Action: 25 हजार घूस लेते पकड़ा गया तहसीलदार और गार्ड, कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई
कोटा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, एक तहसीलदार और गार्ड को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है.
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राजस्थान में राजस्व विभाग के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर, आज जयपुर में करेंगे आंदोलन
Revenue Department News: प्रदेशभर के राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते वे आज यानी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे.
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अब बिना नियम के चल रहे वाहनों की खैर नहीं! परिवहन विभाग द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई
Rajasthan News: परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान में बिना नियम के चलाए जा रहे वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. सभी डिफॉल्टर वाहन मालिक अविलंब बकाया कर जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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परिवहन विभाग ने दिया 100 करोड़ रेवेन्यू हासिल करने का लक्ष्य, टोल प्लाजा पर अधिकारियों ने शुरू की वाहनों पर कार्रवाई
राजस्थान के अलवर जिले में ओवरलोड वाहनो के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है. विभाग ने जिले में अलग-अलग टीमें बनाई है और हादसों को कम करने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही 100 करोड़ राजस्व वसूली का भी लक्ष्य दिया गया है.
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राजस्थान के खान विभाग को निर्देश, 7 दिन में 1550 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य पूरा करें
23 मार्च तक विभाग ने 12 प्रतिशत की विकास दर के साथ 9620 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहित कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है.
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राजस्थान: 3 महीने से पोस्टिंग के इंतजार में 200 तहसीलदार, विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल
तहसीलदारों की पोस्टिंग में देरी पर टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर तहसील में 27 नवंबर 2025 से तहसीलदार का पद रिक्त है, लेकिन अब तक वहां नियुक्ति नहीं हो सकी है.
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राजस्थान में ऐसे कर्मचारी जो एक साल में कमाते हैं 15 हजार रुपये, 28 रुपये रोजाना मिलती है सैलरी
25 सालों से वह राजस्व डिपार्टमेंट में ग्राम प्रतिहारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को रोजाना ₹28 तनख्वाह के नाम पर पैसा मिलता है. पूरे साल में ₹15000 सरकार मानदेय देती है.
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भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए 'गायब' कर दिया सरकारी रास्ता! कैमरे के आगे तहसीलदार की बोलती बंद
आरोप है कि सरकारी रास्ते को कागजों में खुर्द-बुर्द कर दिया गया है. इस बारे में जब तहसीलदार सुरेंद्र विश्नोई से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब चौंक गए. पढ़ें सोनू गंगवार की रिपोर्ट.
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डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद पर बड़ा फैसला, सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी बनाने के दिए निर्देश
राजस्थान सरकार ने डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है. यह कदम किसानों के लिए राहत है क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीनों पर मालिकाना हक साबित करने के दावे की कानूनी जांच होगी.
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सीएम भजनलाल ने राजस्व विभाग को दिया सख्त संदेश, कहा- तैयार करें लक्ष्य आधारित कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक परिवहन के लिए नई बसों के अधिक परमिट जारी करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को सुविधाएं बढ़ें और राज्य सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो.
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ACB Action: 25 हजार घूस लेते पकड़ा गया तहसीलदार और गार्ड, कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई
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परिवहन विभाग ने दिया 100 करोड़ रेवेन्यू हासिल करने का लक्ष्य, टोल प्लाजा पर अधिकारियों ने शुरू की वाहनों पर कार्रवाई
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