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Watch: बाजार बंद कराने वालों से दुकानदार बोला- शाम की रोटी का इंतजाम कर दो मैं दुकान बंद कर दूंगा... वीडियो वायरल
Bharat Band 2024 Viral Video: आरक्षण के मसले पर दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करने से इनकार करता नजर आ रहा है.
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Rajasthan: 'चंद लोग ही उठा रहे आरक्षण का लाभ' बांसवाड़ा में भारत बंद के विरोध में उतरे ST-SC समुदाय के ही लोग
Bharat Bandh: बांसवाड़ा में एसटी/एससी समाज ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर भारत बंद का बहिष्कार किया और संगठन से जुड़े विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से शीघ्र 'कोटे में कोटा' आरक्षण लागू करने की मांग की है.
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Rajasthan Politics: भारत बंद और SC-ST आरक्षण पर आमने-सामने आये किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत
Bharat Bandh: राजकुमार रोत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 'भाई -भाई से लड़ाने वाला बताया है'. उन्होंने ट्विटर पर लिखा,'फूट डालो और राज करो की मानसिकता वाली नीति से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जजों द्वारा ST- SC आरक्षित समाज को आपस में लड़ाने के फैसले का हम विरोध करते हैं.
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Bharat Bandh 2024 Highlights: राजस्थान में भारत बंद का मिलाजुला असर, बीकानेर, जोधपुर सहित दो-तीन जगहों पर हुई झड़प
Rajasthan Bharat Band 21 August: राजस्थान में भारत बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला. प्रदेश में दो-तीन जगहों से छिटपुट हिंसा की खबर सामने आई. पढ़े राजस्थान में भारत बंद के बड़े अपडेट्स.
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भारत बंद के ऐलान के बीच राजस्थान के मंत्री का बयान, 'राज्य सरकार नहीं लेगी कोई निर्णय'
राजस्थान में भी विभिन्न संगठनों ने भारत बंद के ऐलान का समर्थन करने का फैसला किया है. अब इस बीच राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का बयान सामने आया है.
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21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान, राजस्थान में निपटने के लिए सुधांश पंत ने बनाया प्लान
सुधांश पंत ने भारत बंद के दौरान राजस्थान में कानून व्यवस्था, शांति व यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा कर निर्देश जारी किये हैं.
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राज्यों में SC-ST के 'अमीर' लोग होंगे आरक्षण से बाहर! क्या है 'कोटे में कोटा' मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
एससी- एसटी कोटा के भीतर एक अलग सब कटैगरी बनाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़े समुदायों में किसी भी उप-वर्गीकरण को आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करना होगा ताकि यह दिखाया जा सके कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं.
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